![](https://koshisandesh.com/wp-content/uploads/2022/06/kariyakram1.jpg)
![](https://koshisandesh.com/wp-content/uploads/2022/06/kariyakram1.jpg)
विराटनगर । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नं १ ले प्रदेश नं १ मा रहेर उद्योगी तथा व्यवसायीसंग बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको छ।
प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयले प्रदेश नं १ को विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि संग छलफल गरेको हो।
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणको क्रममा रहेको मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बिषयमा सरोकारवालाहरुको पनि सल्लाह–सुझाब लिन अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बताउनुभएको थियो।
दाहालले कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिंदै प्रदेश नं १ को समग्र आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै , प्रदेश सरकारले आगामी बजेटको लागि छनोट गरेका क्षेत्र तथा मन्त्रालयले अनुमान गरेको प्रदेशको आर्थिक वृद्विदर लगायत बिषयमा प्रस्ट पार्नुभएको थियो।
प्रदेश नं १ का स्थानीय , जिल्लागत र प्रादेशिक उद्योग तथा वाणिज्य संघ संगको अन्तरक्रियामा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्ग्बो, प्रदेश सरकारको अर्थ सल्लाहकार राजेन्द्र कुमार राउत लगायतको उपस्तिथी रहेको थियो।
त्यस्तै, अन्तरक्रिया कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिदै मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा औद्योगिक कोरिडोरको बिषयमा नीतिगतरुपमा कर लगायत समस्याको समाधान गर्न तदारुगता देखाउनु पर्ने तथा विभिन्न स्थानमा रहेका खाली सरकारी जग्गामा उद्योग संचालन गर्न जग्गा भाडामा दिनु पर्ने लगायत धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो।
छलफलमा उर्लाबारी उद्योग बाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र बहादुर भट्टराईले प्रदेश सरकारले उद्योग–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतमा ऋणको वेवास्ता मिलाउनु पर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रको विस्तारको लागि खाली रहेका जग्गाहरुमा होटल( रिसोर्ट खोल्न जग्गा भाडामा दिने नीति ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको थियो।
त्यस्तै, भोजपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर मोक्तानले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेको तराईका जिल्ला, हिमाली जिल्ला र पहाडी जिल्लालाई भिन्न तरिकाले सम्बोधन गर्ने गरि बजेट ल्याउनु पर्ने र सो गरेमा मात्रै समग्र विकास हुने बताउनु विचार राख्नु भएको थियो।
प्रदेश नं १ का १४ जिल्लाका पालिका प्रमुख–उपप्रमुख, अर्थविद तथा सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया गरिरहेको आर्थिक मन्त्रालयले असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको छ।