निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार छ: मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानूनमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

‘निर्वाचनसम्बन्धी केही कानूनको गृहकार्य जारी छ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ। कतिपय अप्ठेरो भएको कुराहरुमा सुधार गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ । त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानून बनाएर ती अफ्ठ्यारोहरू हटाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने काम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।’

उहाँले नेपालको कानूनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगिकार गरेकाले कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरुलाई समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

‘कानूनी ढाँचाले समावेशीकरणका कुरालाई र समानताका कुरालाई र सहभागिताका कुरालाई र प्रतिनिधित्वका कुरालाई कानुनले अंगिकार गरेको देखिन्छ । तर कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्ने कुरामा हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दलीय संरचनाहरु भित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनु आवश्यक छ । इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आवश्यकता छ। जसलाई कानून भन्दा बढी हाम्रो राजनीतिमा भर पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री शर्माले सन् २०३० सम्म संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरु पनि प्रतिवद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

Back to top button