काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भएको छ। सत्तारुढ दलका नेताका साथै संविधानविद्हरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।
यसैक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने बताएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु अनुचित र अनैतिक र आपत्तीजनक रहेको बताउनुभएको छ। तत्कालिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
केही दिनभित्र नयाँ संसद बैठक सुरु हुने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले बदनियताका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित र आपत्तीजनक रहेको उहाँको ठम्याइ छ।
‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरुआत हो,’उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रपति महोदयले कामचलाऊ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्छ ।’
यसअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा नवनिर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माले समेत संक्रमणकालिन अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु गलत भएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामीछानेले अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने धारण राख्नुभएको छ ।
हिजो मन्त्रिपरिषद बैठकले मुद्दा फिर्ता लिन फौजदारी संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।
