सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐनको आवश्यक : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको सुशासनका सरकारले स्पष्ट ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै घिमिरेले सहकारीको सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

सभामुख घिमिरेले ७ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको समेत बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले सहकारीमा अवैध धन हुन्छ भन्दै बचतमा २५ लाखको सीमाको कुरा आएको बताउँदै उहाँले सो क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सके त्यो सीमा हट्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

सरकारीमा किन वित्तीय सुशासन नभएको हो यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो।

‘देशमा आर्थिक समस्या आइरहेको छ, सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ। के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको ह? किन वित्तीय सुशासन छैन? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो,‘सरकारले आवश्यक कानुनका लागि तयारी गरोस् यसमा सहयोग गर्न म तयार छु।’

सभामुख घिमिरेले सहकारी गाउँ–गाउँमा गरिब किसानहरुको साना–साना पुँजी संकलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्था भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको धारणा राखनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको भन्ने गुनासाहरु सुनिराखेका छौं। यस्तो कार्याललाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। सरकारले यसको अनुगमन गर्नुपर्‍यो र समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्‍यो।’

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीका व्यवस्थापकहरु सक्षम भए संस्थाहरु दुर्घटनामा नपर्ने बताउनुभयो।