सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून आवश्यक : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आज सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सामुदायिक रेडियो सञ्चालनको लागि कानून चाहियो, त्यो भन्दा अघि सञ्चार नीति ल्याउनुपर्‍यो । सञ्चार नीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याउनुपर्छ । र मात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुन सक्छन् ।’

उपमहासचिव गुरुङले व्यापक समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा टेकेर सरकारले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले अहिलेको परिस्थितिअनुसार नीतिहरु निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै कानून परिवेशअनुसारका कानून निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालको सञ्चार नीति बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले परिस्थिति बदलियो, संरचना बदलियो, शासन प्रणाली बदलियो, त्यसकारण अब हाम्रो नीतिहरु बदलिनुपर्छ । हाम्रो कानूनहरु बदलिनुपर्छ । सञ्चारनीति आजको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार बनेको छैन।’

उपमहासचिव गुरुङले सञ्चारनीतिमा टेकेर सामुदायिक रेडियोको लागि मात्रै सरकारले कानून ल्याएमात्रै सामुदायिक रेडियोहरु व्यवस्थित हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘कानूनमा के कस्तो हुनुपर्छ त्यो हामी छलफल गरौँला । सामुदायिक रेडियोलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्नेबारेमा राज्यको विशेष भूमिका हुनुपर्छ । ‘

उपमहासचिव गुरुङले राज्यले सामुदायिक रेडियोको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउँदा रेडियो संरक्षणका लागि आफ्नो पार्टी सदैव अग्रसर रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

‘राज्यले त्यस्तो खालको विधेयक ल्याओस्, त्यसमा संसदमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ । हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

Back to top button