विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले लागू गरेको पार्किङ निषेधित क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
मेयर नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा महानगरपालिकामा बसेको बैठकले स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीसहित सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा सडकमा पार्किङ निषेधित क्षेत्र (नो पार्किङ) प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पार्किङलाई व्यवस्थित गर्दै संयुक्त बजार अनुगमनलाई सूक्ष्म रुपमा अघि बढाउने, राजस्व अभिवृद्धि अभियानलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी तथा प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व सबैको भएको भन्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले महानगरको अभियानलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले अभियानमा महानगरलाई प्रशासनका तर्फबाट पूर्ण साथ रहने समेत बताउनुभयो ।
यस्तै महानगरको कार्यपालिका बैठकले पनि महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको नो पार्किङलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
व्यापार सुस्ताएको भन्दै केही दिनयता व्यापारीहरूले आफ्ना सवारी साधन सडकमा राखेर नो पार्किङको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । अवज्ञापछि सडकलाई नो पार्किङ बनाउने अभियानबाट पछि नहट्न भन्दै जनस्तरबाट महानगरपालिकामाथि दबाब पनि बढ्दै गएको छ ।
मेयर कोइरालाले वैकल्पिक पार्किङलाई समेत व्यवस्थित बनाउँदै लगिने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले सवारी साधनको सुरक्षाका लागि वैकल्पिक पार्किङमा सीसी क्यामरा र बत्तीसमेत तत्कालै जडान गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने बताउनुभयो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले पछिल्लो समय विराटनगर व्यवस्थित हुँदै गइरहेको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरिक्षक दिपक पोखरेलले यसअघि ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीले गर्दै आएको ट्राफिक व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीले पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख श्यामकुमार महतोले ट्राफिक प्रहरीलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डा. डीवी क्षेत्री, वडा प्रहरी कार्यालय (क) का प्रमुख विजय श्रेष्ठ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख सुनिलकुमार श्रेष्ठ, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय मोरङका प्रमुख मनोज पोखरेल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राजकुमार रिजाललगायतले ट्राफिक व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बाल श्रम ऐन, घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण गरे–नगरेकोलगायतका विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
