काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको छ । बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे मुलभूतरुपमा सहमति जुटेको हो ।
बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो । आज बेलुकी न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।
एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुनः न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक,माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत,जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एसका विजय पौडेलसहित हुनुहुन्छ ।
सरकारले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ।
संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशिघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने साझा न्युनतम कार्यक्रममा समेटिएको बताइएको छ।
यस्तै, सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउनेलगायतका कार्यहरू गर्ने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
