प्रमख ३ शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षबिहीन, बैशाख १ गते पुनः छलफल गर्ने

काठमाडौं । प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेता, सभामुख र प्रमुख सचेतकको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ।

आज बिहान बालुवाटारस्थित सभामुख निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकसहितको बैठक निष्कर्षबिहीन भएको हो।

अब अर्को बैठक वैशाख १ गते दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। टीआरसीलगायतका विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएपनि विषय र प्रक्रियामा पुनः छलफल हुने बताइएको छ।

आजको बैठकमा संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुंगो लगाउन नेताहरु सहमत भएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ। आजको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने, महान्याधिवक्ता दीनमणी पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धन तोड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्ड १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति विपरित माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमालेसँगको गठबन्धन तोडिएको थियो।

त्यसलगत्तै एमालेले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो। अहिले संसदमा एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। संवादहीनताको अवस्थामा रहेका सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच नेतासँग सभामुखले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभएको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउने सरकारको प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेपछि सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन। एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताउँदै आएको छ। विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन्।

यस्तै, ओलीले विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट नभई विधेयकलाई कुनै न कुनै समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्दा विवाद हुने भन्दै एमालेले समितिमा छलफल गरेपछि मात्र संसद्‌बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ ।

Back to top button