राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको योग्यतामाथिको मुद्दा पेसीमा

काठमाडौं । अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको विरोधमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले दायर गरेको छुट्टा–छुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतम २०७७ साल भदौंमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन हुनुभएको थियो । निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही कार्यकालमा मनोनयन गर्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।

रिट निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा ल्याउनुलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ भनी टिप्पणी गर्नुभयो । अरु न्यायाधीशहरुले भने गौतमविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

जनताको मतबाट अस्वीकृत व्यक्ति फेरि अर्को निर्वाचनबाट अनुमोदिन नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकुल काम भएको मान्न नसकिने भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले गौतमको नियुक्तिलाई विरोधाभाषयुक्त भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

उहाँले रायमा भन्नुभएको थियो,‘निर्वाचनमा पराजित हुने तर अर्को बाटो (मनोनयन प्रक्रियाबाट) जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तर विरोधपूर्ण देखिन्छ ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित ४ जना न्यायाधीशको बहुमत रायमा राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा हुनुपर्ने योग्यतामा वामदेव गौतमको अयोग्यता नदेखिएको उल्लेख थियो ।

यस्तै, आदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त भइ सांसद पनि बनिसक्नुभएको अवस्थामा उहाँलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको औंल्याइएको थियो ।

Back to top button