बुटवल । लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आज नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ८ दलीय गठबन्धनले दावी पेश गर्दैछ ।
गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको छ । गत पुष २७ मा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका लिला गिरीले वैशाख ११ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन हुन लागेको हो ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत गुमाउनुभएको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको लागि आज दिउँसो ४ बजेभित्र दावी पेश गर्न समयसीमा दिनुभएको छ ।
दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित चौधरीले नेपाली कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा दाबी पेश गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘आजै ४ बजेभित्र प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाउँछौं ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ जना र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन् ।
आज मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउने मात्रै तयारी भएको र गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्दा भइनसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद धनबहादुर मास्की रानाले बताउनुभयो ।
कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य राजु खनालले आज चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने र भोलि केही मन्त्रीहरुसहित शपथ ग्रहण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिन बाँकी भएकाले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी गरिएको हो ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने माग गरेपनि कांग्रेसले सहमति जनाएको छैन । नेकपा एमालेले पनि १६८ (३) अनुसार सरकारको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएको छ ।
एमालेले १६८ (२) अनुसार सरकार गठनमा जानु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानुन विपरीत भएकाले एमालेले कानुनी उपचार खोज्ने दावी गर्नुभएको छ ।
