काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आज सिंहदरबारमा समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यस्तै, सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले सेवा सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ ।
सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएको अध्ययन गरि आवश्यक कारबाही गर्न समितिलाई थपअधिकार दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक लागू गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, समितिले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन–प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
