काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को रोकिएका परीक्षाहरु सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ ।
आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विवादका कारण रोकिएका परिक्षाहरु सञ्चालन गर्नका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सिटीइभिटीले परीक्षा लिने सन्दर्भको प्रसंग यसलाई अब समाधान गर्न सकिन्छ होला । एउटा मुद्दामा हामी सबैलाई उल्झिनुपरेको थियो । अदालतले हिजोबाट फैसला गरिदिएको छ । अब परिषद्को बैठक बस्न सकिन्छ होला ।’
उहाँले परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका बिचमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आयोगले जाँचबुझ गरी कोटा निर्धारण गरेर परीक्षा लिने अवस्थासम्म पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।
‘विगतमै परिषद् बसेर सम्बन्धन दिइसकेका संस्थाहरुको हकमा आयोगले कन्सिडर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको थियो । ४८ वटा संस्थाहरु अपग्रेड हुने रहेछन् । सम्बन्धन दिने निर्णय पनि पहिले नै भइसकेको रहेछ । अब हाम्रो बाटो खुलेको छ जुन परीक्षा लिने सम्बन्धमा हामी परिषद् बसेर परिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णयहरु गरिकन जुन सम्बन्धन दिएका संस्थाहरु छन् तिनीहरुलाई अपग्रेड गरिने संस्थाहरुलाई आयोग समक्ष प्रस्तुती गर्छौं ।’
सिटिइभिटीको बैठक बसेर स्तरोन्नति हुन चाहेका कलेजहरुको सम्बन्धमा निर्णय गरेर आयोग समक्ष पठाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति उत्पादनका लागि नीतिगत तहमै अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर यसै वर्ष पठन–पाठन हुन सक्नेगरी एउटा वातावरण बनाउने मन्त्रालय, आयोग र सिटिइभिटीको बीचमा समझदारी भएको छ । तत्कालको लागि परीक्षा लिने समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । हामी सक्छौँ । कसरी नर्सिङको उत्पादनलाई अथवा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने भन्ने सवाललाई ऐन, कानूनमा पनि हेर्नुपर्छ होला । थप छलफल गरेर व्याख्याको समझदारीको एकरुपता पनि बनाउनु पर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।’
मन्त्री राईले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत प्राविधिक शिक्षामा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले भने शिक्षाको गुणस्तरलाई हेर्ने, पाठ्यक्रमहरु बनाउने, तालिमहरु दिने खालको सोच राखिएको पनि बताउनुभयो ।
‘प्राविधिक शिक्षामा प्रदेशलाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो कि भन्ने पक्षपनि छ । त्यसपछि संघले गुणस्तरलाई हेर्ने र पाठ्यक्रमहरु बनाउने, बेलाबेलामा तालिमहरु दिने यस खालको तरिकाबाट जाने सोच पनि रहेको छ । त्यसो भएको हुनाले सिटिइभिटीलाई पनि नयाँ ढंगले रिस्ट्रचरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उहाँले भन्नुभयो,‘यसको गुणस्तरलाई कस्तो किसिमबाट हेरदेख गर्दा बढी गुणस्तरीय पनि बनाउन सकिन्छ र २ संस्थाहरुको बीचमा सहकार्य हुन्छ भन्ने परिप्रेक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर हेर्नुपर्छ ।’
