बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनको उपस्थितिमा आज दाङको चखौरामा बैठक बसेको थियो।
बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरासमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने भनिए पनि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले नमानेपछि सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
माओवादी केन्द्रले भने पुनसँगै कृष्णा केसीलाई सात महिनाअघि नै मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा हाल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना र माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट एक–एक जना मन्त्री छन्।
यसअघि सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र माओवादी केन्द्रले चार वटा मन्त्रालय पाउने सहमति गरे पनि साना दलहरूलाई समेत समेटेर लैजाँदा दुई वटा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि थप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भएका १० वटा मन्त्रालयमा थप दुई मन्त्रालय थप गर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति पुन सहमत हुनुहुन्न भने मुख्यमन्त्री चौधरी दुई वटा मन्त्रालय थप गरेर भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिने पक्ष हुनुहुन्छ ।
बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिको विषयमा समेत सामान्य छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि गत वैशाख १४ गते लुम्बिनीमा रहेका १० दलमध्ये आठ वटा दलको गठबन्धनमा चौधरी नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो।
सरकार गठन गर्दा हाल सरकारमा रहेका ६ वटा दललाई मन्त्रीको भागबण्डा गरिएकोमा एक एक जनामात्रै सांसद रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई विषयगत समितिमा जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो।
