काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप, विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।’
उहाँले हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरू, जस्तैः कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ । आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चितजस्तै छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।’
आवश्यकता र प्राथमिकताहरू समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूलाई समेत उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औँ सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदै छ ।
उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ ।
अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ ।’
