विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका पहिचान पक्षधरबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।
कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत पहिचानवादीसँग सरकारले बिहीबार र शुक्रबार गरी २ दिन वार्ता गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा बनाएको ३ सदस्यीय वार्ता समितिसँग पहिचान पक्षधरका ११ जनाले वार्ता गरेका थिए ।
विराटनगरस्थित बिग होटलमा आज भएको दोस्रो चरणको औपचारिक द्विपक्षीय वार्तापछि सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो । जसमा प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्त रूपमा पहल गर्नेलगायत पाँचबुदे सहमति गरेका हुन् ।
पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, फागुन १० गतेअगावै दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक जबेगुले जानकारी दिनुभयो । वार्तामा भएका सहमति दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्ने जबेगुको भनाइ छ ।
यस्तै, यता वार्तामा पहिचान पक्षधरको माग अनुसारको नामकरण र आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा झुठा मुद्दामा फसाइएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको पहिचान पक्षधरका वार्ता समितिका संयोजक डगेन्द्र सिङ थेगिमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न दिने सहमतिसमेत भएको छ ।
सरकारले औपचारिक पत्र पठाएर आह्वान गरेपछि प्रदेश नं.१ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री जवेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
सोही समितिसँग पहिचान पक्षधरले हिजो र आज गरी दुई चरणमा वार्ता गरेको हो । वार्तालगत्तै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र पहिचान पक्षधरबीच शुक्रबार भएको सहमति संयुक्त रूपमा हस्तान्तरणसमेत गरिएको थियो ।
सहमति बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यो वार्ताले प्रदेशमा शान्तिपूर्ण वातावरण बनेकोले विकास समृद्धिको कामले तीव्रता पाउने बताउनुभयो । अब, प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरको अर्को चरणको वार्ता फागुन १० गतेअगावै बस्ने बताइएको छ ।
संघर्ष समितिको तर्फबाट भने डकेन्द्रसिङ थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी हुनुहुन्छ ।
कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरू आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा गत वर्षको चैत ५ गते विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि प्रहरीको लाठी लागेर घाइते भएका ४२ वर्षीय लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
यसअघि तत्कालीन सरकारले तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । सो वार्ता टोलीसँग गत असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलोपटक वार्ता गरेको थियो । सरकार अस्थिर भएका कारण त्यसपछि वार्ता भएको थिएन ।
