विराटनगर । कोशी प्रदेशको नामकरणसँग असन्तुष्टि राख्दै आएको प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले अब प्रदेशको नामकरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई अवरोध नगर्ने भएको छ ।
आज कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको सरकारी वार्ता समिति र पहिचान पक्षधरबीच भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएसँगै अब नामकरणमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदलाई उनीहरुले अवरोध नगर्ने भएका हुन् ।
वार्तापछि पहिचान पक्षधरका वार्ता समिति संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिमले अब प्रदेशका ८२ जना सांसदलाई निषेध नगर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सम्बन्धित सांसदहरुको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने र उनीहरुलाई गाउँ जान कुनै प्रकारको अवरोध नगर्ने बताउनुभयो।
यस्तै, दुई पक्षबीच भएको वार्ताबाट प्रदेशको पुनः नामाकरणका लागि सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल र छलफल बढाउने सहमति भएको छ ।
नामकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका पहिचानवादीहरुले अब आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ ।
