विराटनगर : नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र आर्थिक अवस्थाको कारणले देशमा संघीय व्यवस्था धान्न कठिन हुने धारणा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रकट गर्नु भएको छ।
आज विराटनगरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजना सम्पन्न ‘ प्रदेशसभा विधायकी कार्य सम्पादन : समस्या , सवाल र विकल्पहरु’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले जनताको भावनासँग प्रदेश सरकारको नीतिको तादम्यता नदेखिने भएकोले संघीय भविष्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको विचार प्रकट गर्नु भएको हो।
गोष्ठीमा बोल्दै राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले देशको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिहरुको संघीयतालाई बलियो बनाउने मनस्थिति नदेखिएको बताउनु भएको थियो। पोखरेलले राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशप्रतिको जवाफदेहिता निजामती कर्मचारीहरुलाई जिम्मा लगाएर आफूले केहि पहल नलिने गरेको बताउनु भएको थियो।
संघीय संसदले बनाउने अधिकांश ऐनहरु आइएनजीओहरुको स्वार्थ अनुकुल आउने गरेको बताउनु हुँदै पोखरेलले प्रदेशमा समेत स्वार्थ समूहको चाहना अनुरुप ऐन ल्याउने चलन बढेकोमा चिन्ता समेत प्रकट गर्नु भएको थियो। पोखरेलले केन्द्र सरकार बलियो भएर प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन उदेश्य राखे संघीयताको भविष्य संकटपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो।
अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले गोष्ठीमा बोल्दै नेपालमा संघीयता ‘ बाँदरको हातमा नरिवल’ भएको बताउनु भएको थियो। धमलाले नेपालको वार्षिक बजेटको अधिकांश खर्चको हिस्सा चालु खर्चले ओगट्ने गरेको र पुँजीगत खर्च कम हुनुले देशको आर्थिक समस्यालाई झन् समस्यायोग्य बनाएको बताउनु भएको थियो।
देशको सिमित स्रोतको परिचालन गरेर विकासको तर्फ पहिला बढाउनु पर्नेमा प्रदेश सरकार सुविधाभोगी भएको कारणले समेत संघीयता माथि प्रश्न उठ्न थालेको धमलाको जिकिर रहेको थियो।
त्यस्तै , अर्थशास्त्री डा. पिके झाले देशको अर्थतन्त्र उत्पादन र विकासमुखी नभएको कारण संघीयता धान्न गार्हो देखिएको बताउनु भएको थियो। झाले राजनीतिक नेतृत्वले देशमा राजस्व उठाउने एउटा मात्र माध्यम भन्सारलाई देखेको र ठुला परियोजनामा लगानी गर्नुको साटो खुद्रा परियोजना तथा सुविधा भोग्नमा व्यस्तमा रहने प्रवृतिले संघीयताको भविष्य माथि प्रश्न उठेको बताउनु भएको थियो।
मानवअधिकारकर्मी सोमराज थापाले प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको कानून बनाउने कुरामा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने नगरेको बताउनु भएको थियो। थापाले २०६३/६४ को आन्दोलनले राज्यको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई हटाएर समावेशी , समानुपातिक राज्य बनाउने कल्पना गरेको भए पनि हाल आएर निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको थियो।
त्यस्तै , मानवअधिकारकर्मी मंजिता उपाध्यायले विभिन्न स्थानीय तहमा गएर सरोकारवालासँग छलफल गर्दा संघीयता देशमा हतारमा ल्याएको हो कि भन्ने जनताहरुमा पर्ने थालेको बताउनु भएको थियो। उपाध्यायले संघीयताको मर्म नेतृत्वले नबुझेकोले स्थानीय तहको समेत उपेक्षा भएको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो।
प्रतिष्ठानको तर्फ बाट गोष्ठीको संयोजन गर्नु भएको डा. मुक्ति रिजालले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उदेश्य साथ कोशी प्रदेशबाट गोष्ठीको कार्यक्रम सुरु गर्नु भएको बताउनु भएको थियो भने संविधान सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले गोष्ठीको उदेश्य तथा प्रतिष्ठानको योजनाको विषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो।
