काठमाडौं । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्र (सेक्युरिटी प्रेस)का कार्यकारी निर्देशक (हाल निलम्बित) विकल पौडेललाई थप १० दिन थुनामा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न समय अपुग भएको भन्दै आज विशेष अदालतमा पेश गरेपछि थप १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो चौथो पटक म्याद थप गरिएको हो । यस अगाडि ७–७ दिन गरेर ३ पटक म्याद थप भएको थियो । अख्तियारले थप गरिएको १० दिन भित्र अनुसन्धान सकिए मुद्दा दर्ता हुने र नभए पुनः म्याद थप गर्न सकिने कार्कीले बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेर उनीहरूविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बेगर विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको पाइएको छ । नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका पदमा नियुक्ति लिएको पनि भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तिारका अनुसार मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएको छ । पौडेल दाजुभाइले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र विदेश भाग्ने सम्भावना रहेकाले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले पौडेल दाजुभाइविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
२०८० असोज १५ गते टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ बराबरको बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। मुद्दा दायरसँगै पौडेल निलम्बित हुनुभएको थियो । अख्तियारले टेलिकमका महाप्रबन्धक पौडेलविरुद्ध १३ वर्षसम्मको कैद सजायको माग गरेको छ । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसँगको मिलेमतो र योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मधुप्रसाद मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिनुभएको थियो । यो मुद्दामा अर्थ सचिवसमेत भइसक्नुभएका मरासिनी पनि मुछिनुभएको छ ।
उहाँविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानी हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विभिन्न पद्धति अपनाएर अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । यसलाई एकै ठाउँमा ल्याएर धेरै निकायसँग भर पर्नु नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानी सहज, सरलीकृत, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो। यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा नै भ्रष्टाचार भएपछि अलपत्र परेको छ।
२०८० वैशाख ३ मा सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध सेक्युरिटी प्रेसका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा झन्डै ७० करोड भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा चलाइएको थियो। अख्तियारले पौडेलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। उहाँविरुद्ध तीन वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपरको माग दाबी गरिएको छ। उहाँको मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
उहाँले खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन विद्युतीय ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको देखिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरिएको पनि भेटिएको छ। खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालन र आपूर्तिपछिको सेवाबापत अग्रिम भुक्तानी दिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण सरकारको महत्वकांक्षी योजना अलपत्र परेको छ। पौडेल दाजुभाइको नियुत्तिदेखि नै विवाद हुँदै आएको छ। कानुन नियम नै परिवर्तन गराएर उनीहरूको नियुक्ति गरिएको पाइएको छ। विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति दिन सरकारले गठन आदेश नै संशोधन गरेको थियो।
सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। सरकारले अर्को एक कार्यकालका लागि एक पटक थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै पौडेललाई पुनर्नियुक्त गरेको थियो।
२०७४ असारमा पौडेल केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्यकारी निर्देशक बनाउन गठन आदेश २०७३ को दफा ३ को उपदफा (५) मा उल्लेखित ५ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिवर्तन गरी एक पटकका लागि म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सुनील पौडेल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्तिको पनि कार्यविधि नै परिवर्तन गरिएको थियो । नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी निर्देशिका नै परिवर्तन गरेर पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट नै पारित हुँदा १५ वर्षको कार्य अनुभवको ठाउँमा १२ वर्षको बनाइएको थियो। पौडेल दाजुभाइले शक्ति र सत्ताको आडमा आकर्षक नियुक्ति पाउँदै आउनुभएको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलमा उहाँहरूको प्रभाव र पहुँच रहँदै आएको थियो।
