काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जनताको निराशालाई देखाएर लोकतन्त्रविरुद्ध हुने गतिविधि कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताउनुभएको छ । आजदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरू भएको पार्टीको महासमिति बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति देउवाले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएकाले यसको विकल्प खोजिनु गलत हुने बताउनुभयो।
सभापति देउवाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै सबै समस्या समाधान गरेर देशलाई विकासको बाटोमा लैजान सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस जनताको भरोसा र विश्वासको पार्टी भएकाले जनताको भरोसा मर्न दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषय तत्कालीन अवस्थामा निर्भर हुने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा एकल बहुमत संभव नभएकाले गठबन्धनको विकल्प नभएको समेत दावी गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कांग्रेसको राजनीतिक जिम्मेवारी हुने पनि जिकिर गर्नुभयो ।
‘अहिले हामी गठबन्धनको अभ्यासमा छौं । गठबन्धन सकरा १० महिना अघि मात्र बनेको होइन । प्रतिनिभिसभा विघटन गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भएपछि यसको रक्षाका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनेको हो,’उहाँले भन्नुभयो,‘वर्तमान सरकार त्यसैको निरन्तरता हो । महासमितिमा पेश भएको सबै दस्तावेजले गठबन्धनको विषयलाई समेटिएको छ । वर्तमान गठबन्धन सबैको अग्रसरतामा संविधानको रक्षाको उद्देश्यले बनेको हो ।’
सभापति देउवाले पार्टीलाई थप बलियो बनाउन विधान संसोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जनताको आशा भरोसा स्थापित गर्न संविधान कार्यान्वनयमा देखिएको अस्पष्टता जटिलता पहिचान गरेर स्पष्ट पार्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कांग्रेस जनताले आशा भरोसा गरेको पार्टी भएकाले जनताको विश्वासलाई खण्डित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले पार्टी ठूलो बनेको छ । संगठन बलियो छ । जनताको आशा भरोसा कांग्रेसप्रति छ । कांग्रेसले विश्वासलाई खण्डित हुन दिनु हुँदैन,’उहाँले भन्नुभयो ।
सभापति देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्र चयन गरेको अवस्थामा अभावका कारण नीतिगत विषयमा दस्तावेज राखेर छलफल गर्न नपाएको भन्दै सोही उद्देश्यले महासमितिको बैठक बोलाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले महासमिति बैठकमा पेश हुने दस्तावेज प्रस्तावमाथि गहन छलफल गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘साथीहरूका विचार,सुझाव र अवधारणाहरू समेटेर नीतिगत दस्तावेजहरू परिमार्जन गरी पारित गरिनेछन्। यसैले गहनरुपमा अध्ययन गर्नुहोला।
