काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिक पुगेका छन् । शीर्ष तहमा छलफल भएलगतै संसदको कानुन समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ । ४–४ वटा विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्ने विवाद छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सहमति जुट्न नसकेको विषयमा सहमतिको प्रस्ताव राख्नुभयो । स्वच्छाचारी रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ)राख्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका पूर्ण घर्ती मगरले स्वेच्छाचारी रुपमा नियतबस गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न अझ प्रष्ट रुपमा भन्न सकिने बताउनुभएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको प्रस्ताव अनुसार आर्बिटरी किलिङ राखेर जान सकिने बताउनुभयो । उहाँको प्रस्ताव छ, ‘स्वेच्छाचारी रुपमा वा नियतबस रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लेखौं ।’ यसले पीडितलाई न्यायको दायराभन्दा बाहिर राखेको छैन भन्ने सन्देश दिने उहाँले बताउनुभयो ।
मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत छन् । तर, स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद छ । माओवादी केन्द्रले स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा केही पनि जान नपाउने प्रावधान नहोस्’ सांसद घर्ती मगरले भन्नुभयो ।
एमाले सांसद महेश बर्तौलाले पनि पीडितको सहमति नभए के गर्ने भन्ने बोल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यदि स्वतन्त्र सहमति नदिएको अवस्थामा अभियोजनमा जानुपर्छ ।’
अभियोजनमा नजाने हो भने ‘पीडितले न्यायका लागि यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सक्ने व्यवस्था राख्ने’ उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो । बर्तौलाले अगाडि भन्नुभयो,‘यसले प्रक्रियामा गाँठो पनि पर्दैन, पीडितमैत्री काननु पनि बन्छ ।’
दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो, कम सजायसम्बन्धी व्यवस्था । संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुन व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा सबै दल सहमत छन् ।
तर, आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद छ । एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जाने प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको नियमित फौजदारी प्रक्रियामै पनि कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुको बारेमा अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने सुविधा रहेको भन्दै बर्तौलाले भन्नुभयो,‘२५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाई (३३ प्रतिशत) सम्म गरौं । ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऊ ।’
यसले प्रचलित कानुनलाई आधार मानेको पनि हुने र संक्रमणकालीन न्यायमा कम सजाय मागदाबी गर्ने सिद्धान्तलाई पनि सम्बोधन गर्ने उहाँको तर्क छ ।
यसमा सहमति भए आजै विधेयकलाई टुंग्याउन सकिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो,‘कमजोर कानुन बनायो, पीडितको हितलाई ध्यान दिन सकेन भनेर मिसन चलाउने मानिसहरुलाई ठाउँ हुँदैन ।’
