काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकले अन्तिम रुप पाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले विधेयक संसदमा पठाउनुअघि विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य, कारण र प्रस्तवना लेख्ने काम भइरहेको छ ।
‘भोलि विहानसम्म संसदमा विधेयक दर्ता हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । गत २१ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिए पनि कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेनन् । २२ भदौमा मनाइने निजामती सेवा दिवसको दिन विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले निजामती सेवा दिवसको मूल समारोहमै कर्मचारीलाई विधेयक संसद जाने निर्णय सुनाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक पेश भइहाल्ने बताए पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश नै नभई यसअघिको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।
असोज पहिलो साता अमेरिका र त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १३ असोजमा फर्किएपछि विधेयक संसदमा पेश हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसको एक महिनासम्म विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसकेकै अवस्थामा अधिवेशन नै अन्त्य भएको थियो । स्वीकृत विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अड्किरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले निकास दिन रुचि देखाउनुभएको थिएन् ।
तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रय समन्वय परिषदको बैठकमा यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएपछि विधेयकलाई १७ फागुनमा अन्तिम रुपमा दिइएको हो । मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गरेलगत्तै संसदमा दर्ता गर्न लागि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएको हो ।
संघीयता लागु भएको ८ वर्षसम्म निजामती सेवा ऐन–२०४९ नै कार्यान्वयनमा छ । सबै प्रदेशहरुले २०७२मा जारी भएको संविधान बमोजिम ल्याएको प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याइसकेका छन् । तर, संघीय ऐन नभएका कारण अन्योल नै अन्योल छ ।
यसअघि २०७५ सालमा संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादका कारण अघि नबढेपछि सरकारले १९ असोज २०७८ मा फिर्ता लिएको थियो ।
