काठमाडौं । विपक्षी दलहरू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार भएका छन् ।
विपक्षी दलहरुको आज बसेको बैठकले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन चार सदस्यीय कार्यदल समेत बनेपछि विपक्षी दलहरु गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न तयार भएका हुन् । तर, संसद सरकारी विजनेशमा प्रवेश गर्न टीओआर बनेर समिति बनिसक्नुपर्ने विपक्षी दलहरुको अडान छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्नुहुन्छ, ‘माननीय गृहमन्त्रीले बोल्नका लागि धेरै दिनदेखि समय माग्नु भएको छ, सभामुखले बोल्न दिनुभयो भने हामी सुन्न तयार छौं ।’
समिति नबन्दै गृहमन्त्रीले बोल्न चाहे सभामुखले कार्यसूचीमा राखेर नभई प्रारम्भमा बोल्न दिनुपर्ने उनीहरुको अडान छ । ‘आज ७ नम्बरमा राखेको छ । तर, हामीले चाहेको कार्यसूची अन्तरगत होइन,’ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भमा नै बोल्न दिनुभयो भने हाम्रो तर्फबाट कुनै बाधा हुँदैन ।’
सूर्यदर्शनलगायतका सहकारीको रकम अपलचलनमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बिहीबार सभामुखले विपक्षीको नाराबाजीका बीच संसद अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले जसपा नेपाल, राप्रपा, लोसपालगायतका विपक्षी दलहरुको समेत सात खोजेको छ ।
