गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सु्नुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

यसअघि जेठ २८ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको थियो । रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्र बाबु राई (जीवी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०–सी १–०९८७ को मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

उहाँविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कृष्ण प्रसाद खरेलले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिनुभएको थियो । उक्त सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई नेतृत्वमा बुटवलमा खुलेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी–जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो ।

लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

Back to top button