प्रविधि र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै कोशी प्रदेश सरकार

सुदिप कोइराला,
विराटनगर । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठिरहँदा कोशी प्रदेश सरकारले प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिँदै लगेको छ ।प्रविधिको तिब्रतर विकास भइरहेका बेला विद्यार्थीलाई सोहि अनुसार दक्ष बनाउन सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सरकारले लगानी बढाउँदै लगेको छ । यस्तै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा मुलुकको समग्र विकास तथा विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले प्राविधिक शिक्षामा समेत उसैगरी ध्यान दिएको पाइन्छ ।
त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ मा नै मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकको  आधारभूत शिक्षामा पहुँच, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य , माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क, अपाङ्गता भएका र आर्थिक विपन्नलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षालगायतका व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार तीनै तहका सरकारलाई शिक्षाका विभिन्न तहको अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई केन्द्र वा संघ सरकार मातहात राखिएको छ भने प्रादेशिक विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय तथा संग्रहालयलाई प्रदेश सरकारको अधिकार भित्र राखिएको छ ।
यस्तै माध्यमिक तथा आधारभूत तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति विभिन्न नीति अख्तियार गरेपनि स्थायी सरकार हुन नसक्दा भने आशातित फड्को मार्न नसकेको शिक्षाविद् हरुको तर्क छ । पटक पटक फेरिरहने सरकार र ती सरकारका नीति र प्राथमिकताका कारण शिक्षा क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको उनीहरुको बुझाई छ । अर्को तर्फ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपनि अधिकार प्रत्यायोजनमा भएको ढिलासुस्तीले समेत प्रदेश सरकारहरुले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको शिक्षाविद् हरुको बुझाई छ । यद्यपी कोशी प्रदेश सरकारले भने शैक्षिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी र तय गरेका कार्यक्रमले समेत पुष्टि गर्छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने बजेटको मुख्य हिस्सा शिक्षाको क्षेत्रमा नै खर्च गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानी समृद्ध मुलुकहरुको तुलनामा न्यून रहेपनि सानो बजेट भएको मुलुकले गरेको लगानी र दिएको प्राथमिकताले भने सकारात्मक प्रतिफल दिने उहाँले विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले शिक्षामा पनि अझ प्राविधिक शिक्षामा दिएको प्राथमिकताले देशभित्रै  सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा भूमिका खेल्ने भन्दै सचिव भट्टराईले भन्नुभयो,‘ प्रदेश सरकारको लगानी निकट भविष्यमै देखिन्छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ २०७६ मा मोरङको बुढीगंगा– ४ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा अघि सारेको यो विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको यस विश्वविद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि तथा व्यवसायीक क्षेत्रको ज्ञान र सान्दर्भिक अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउने विश्वास प्रदेश सरकारको रहेको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय कोशी प्रदेश सरकारको ‘फ्ल्यागसीप’ कार्यक्रम हो । जसका कारण विश्वविद्यालयको चौतर्फी विकासलाई प्रदेश सरकारले गम्भिर महत्वका साथ लिएर अघि बढेको सचिव भट्टराईले बताउनुभयो । प्रदेशस्तरमा उच्च शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न संकायका विभिन्न तहको अध्यापन हुने यस विश्वविद्यालयका लागि मात्र सरकारले आ.व. २०८०/८१ मा विभिन्न शिर्षकमा २२ करोड ११ लाख २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा अधिकृत बलराम पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि सोही बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा शाखा अधिकृत गोपालप्रसाद दाहालका अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अनुसार स्थानीय तह मार्फत प्रदेश भित्रका  २७ विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम ( टिइसिएस) अन्तर्गत प्रयोगशाला सुध्रिढीकरण  गर्न १ करोड ५० लाख अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ । मन्त्रालयले टिइसिएस अन्तर्गत विद्यालयहरूले पेश गरेको  प्रस्तावनाका आधारमा ५ देखि ७ लाखसम्म अनुदान दिएको हो । यसरी सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम ( टिइसिएस ) प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्न प्रदेशभरीका २७ विद्यालयले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । ती मध्ये झापा र मोरङका ४/४, ओखलढुंगाका ३, ताप्लेजुङ, इलाम, सुनसरी, भोजपुर खोटाङ र उदयपुरका २/२ तथा पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, सोलुखुम्बुका १/१ विद्यालय रहेका छन् ।
यस्तै, मन्त्रालयले प्रदेशमा पशु विज्ञान र बालीविज्ञानको अध्यापन हुने शिक्षालयमा विद्यार्थीहरूको  प्रयोगात्मक उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन स्वरूप दश विद्यालयलाई २ लाखको दरले २० लाख उपलब्ध गराएको छ । ति मध्ये खोटाङका ३, उदयपुरका २ र पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ र भोजपुरका १/१ विद्यालय परेका छन् ।
अधिकृत दाहालका अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट सामुदायीक शिक्षालयसँगै साझेदार शिक्षालयलाई समेत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । केन्द्रीय सरकार तथा सरकारका विभिन्न निकायसँग प्रदेश भित्रका विभिन्न प्रतिष्‍ठानहरूले साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेका ११ वटा शिक्षालयलाई ३ लाख ५० हजार देखी १० लाख सम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस्ता शिक्षालयमा मात्र ५० लाख अनुदान दिइएको अधिकृत दाहालले बताउनु भयो । साझेदार शिक्षालयहरूलाई प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्न झापाका ६, मोरङका ३ तथा सोलुखुम्बु र सुनसरीका १/१ गरि ११ विद्यालयले अनुदान प्राप्त गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कक्षा ९ देखी १२ सम्म प्राविधिक धारका विषयहरु अध्यापन गराउने प्रदेशभित्रका ५० विद्यालयलाई प्रस्तावका आधारमा २ लाखको दरले १ करोड उपलब्ध गराएको छ । ती मध्ये झापाका १०,मोरङका ७, संखुवासभाका ६, सुनसरीका ५, पाँचथर र ओखलढुङ्गाका ४/ ४, इलाम र धनकुटाका ३/३, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुरका २/२ तथा ताप्लेजुङ सोलुखुम्बुका १/१ छन् ।
यो संगै मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार उच्च शिक्षा तर्फ विराटनगरमा सञ्चालन रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस स्नातकोत्तर क्याम्पसलाई प्रदेश स्तरीय डिजिटल पुस्तकालय निर्माणका लागि आ.व. ०७९/८० मा २० लाख र आ.व. ०८०/८१ मा १५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले अन्य शिक्षालयलाई समेत समेट्दै लगेको छ । सरकारले सबै किसिमका शिक्षालाई उस्तै किसिमले लगानी गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्राविधिक शिक्षा शाखाका अधिकृत गोपाल प्रसाद दाहालले बताउनुभयो ।
सरकारले तत्काल स्वरोजगार तथा रोजगार बन्ने वातावरण तयार गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको भएपनि अन्य विषयलाई समेत उसैगरी अघि बढाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव फणिन्द्र खत्रीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘प्रावधिक शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूलाई एक तहको औपचारिक शिक्षाको अध्ययन पछि रोजगार प्राप्त गर्न सहज हुने भएकाले सरकारको विशेष ध्यान त्यसतर्फ छ । तर यसलाई अप्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई उपेक्षा गरेको रूपमा भने बुझ्न हुदैन ।’ उहाँले सबै विषयको आ–आफ्नै महत्व हुने भन्दै सरकारले कसैप्रति विभेद नगर्ने समेत बताउनुभयो । यद्यपी सबै विषयका लागि प्रविधि आवश्यक बन्दै गएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो ।
 कोशी प्रदेशको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्ने विद्यालयहरूमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखी माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दी नभएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारको पहलमा २८ जना विज्ञान र गणितका शिक्षक मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँदै आएको उपसचिव खत्रीले जानकारी दिनुभयो । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश भरि सञ्चालित ९३ सामुदायीक क्याम्पसहरूलाई स्थानीय मार्फत ७ लाखको दरले ६ करोड ५१ लाख अनुदान प्रदान गरेको छ ।
यसैगरि अपाङ्गता भएका, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनमा सहयोग पुर्‍याउन छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसको लागि मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले अप्राविधिक बिषय अध्यापन गराउने विद्यालयहरूमा स्वच्छ  पिउने पानीको व्यवस्था गर्न , भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न बजेट छुट्याउँदै आएको छ । यस्तै शिक्षकहरूलाई बिषयगत तथा अध्यापन तह अनुसार तालिमको समेत व्यवस्था सरकारले मिलाउँदै आएको छ । समग्रमा कोशी प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेपनि यो पर्याप्त हुन नसकेको बुद्धिजीविहरुको भनाई छ । शैक्षिक गुणस्तर क्रमश बढाउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको भन्दै उनीहरुले यसका लागि क्रमशः लगानी बढाउँदै लैजानुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. दिननाथ फुयलले कोशी प्रदेश सरकालले आफ्नो स्रोतले भ्याए सम्म प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई गरिरहेको सहयोगलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको सानो बजेटबाट पनि  विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
डा. गिरीले हाल विश्वविद्यालयमा डिप्लोमाका ७ कोर्स , स्नातकका २  कोर्ष र फार्मेसीको १ कोर्षमा १००० विद्यार्थी अध्यनरत र स्थायी र अस्थायी गरेर २०० कर्मचारी कार्यरत रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निकट भविष्यमा स्नातकोत्तरको कोर्ष सञ्चालन तथा नेपालमै पहिलो पटक  प्राविधिक कानूनको कोर्ष समेत तयार भइरहेको छ ।

Back to top button