भरतपुर महानगरले ल्यायो ६ अर्ब ५५ करोडको बजेट

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५औं अधिवेशनमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी बजेट पेस गरिएको हो ।

कूल बजेटको ६५ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि ४ अर्ब २७ करोड रहेको भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख उपनिर्देशक जगन्नाथ अर्यालले बताउनुभयो । कूल बजेटमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार, संघ राजस्व बाँडफाँडबाट ३२ करोड ४७ लाख तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता–श्रमदानबाट ५० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

भरतपुर महानगरले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । महानगरले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहनको नितिलाएको छ। भरतपुरले कृषि क्षेत्रका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सोमबार भएको १५औं अधिवेशनमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्न कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । भरतपुर महानगरपालिकालाई उन्नत बिउ तथा खाद्यान्न उत्पादनको हबको रूपमा विकास गरिने महानगरप्रमुख दाहालले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो ।

रैथानै बालीको प्रवर्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन, आइपीएम कृषक पाठशालालाई निरन्तरता, रासायनिक मलको न्यायोचित वितरण तथा नियमन, कृषि सूचना प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको छ। ‘स्वस्थ आहार, स्वस्थ व्यवहार’ अनुरूप आफैंले आफ्ना लागि तरकारी उत्पादन तथा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि सहरी क्षेत्रमा कौशी र करेसाबारीमा तरकारी, फलफूल तथा फूल खेती प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

ुखेतखेतमा कृषि प्राविधिक, गोठ गोठमा पशु प्राविधिकु नीतिलाई कार्यन्वयनमा लगिने बताइएको छ। एक घर दुई रुख अनिवार्यको निति अघि सारेको छ।

Back to top button