कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरू

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भएको छ । पूर्ण इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो रिटमा तेस्रो दिनको सुनुवाइ भइरहेको हो । आइतबार र सोमबार रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो।

आज विपक्षी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । दुवै तर्फको बहस सकिए आजै आदेश आउने संभावना छ ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले पूर्ण इजलास गठन गरेको छ । पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान हुनुहुन्छ । जेठ ३१ गतेदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको हो ।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो। तर, उहाँले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुनले दुई दिनको समय दिएर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मतले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको थियो । सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुग्नुभएको हो । आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा–हुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उहाँको दावी छ । उहाँले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय,कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङ,कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी,संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले उहाँलाई पदमुक्त गर्दै धारा १६८ को उपधारा (५)अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो ।

Back to top button