विराटनगर । केन्द्रीय सत्तारुढ गठबन्धनले आवश्यक निर्णय नगरिदिँदा प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धन दल अप्ठयारो परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकिकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन माग गर्ने भदौ ३० गते निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न गठबन्धन दललाई सकस परेको छ ।
गठबन्धन दलले असोज ७ गतेभित्र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई परिवर्तन गराइसक्ने तयारीका साथ केन्द्रमा पहल गरेका थिए । तर केन्द्रीय गठबन्धन दलबीचको किचलोले यहाँका विपक्षी गठबन्धनको माग सुनुवाई हुन सकेन । जसको परिणाम विपक्षी गठबन्धन मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजिब कोइरालाले केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन नगरिदिएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन र विशेष अधिवेशन माग गर्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले अन्य प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेकोले यहाँ पनि गरिदिए आफूहरुलाई अघि बढ्न सहज हुन्थ्यो तर त्यस्तो नगरिदिएकोले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य प्रदेशमा पनि नेपाली नागरिक नै प्रदेश प्रमुख भएकाले परिवर्तन गर्नुको औचित्य के थियो ? भन्दै आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
कोइरालाले प्रदेश १ मा कुन दलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषय पनि टुंगो लाग्न नसकेकोले विपक्षी गठबन्धन असहज परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । विपक्षी गठबन्धनका कोइराला, एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई र माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिनुभएको छ ।
उहाँहरु तीनै जनाबीच आपसी समझ्दारीले सरकारको नेतृत्व विवाद टुंगिने स्थिति नभएकोले त्यसमा पनि केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय आवश्यक छ । तर केन्द्रीय गठबन्धन सरकार विस्तार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलगायतकै विषयमा अल्झेकोले समस्या भएको कोइरालाले बताउनु भयो । अब अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अधिकारीले बोलाउनुभएको असोज २२ गतेको हिउँदे अधिवेशनमा नै सहभागी हुन विपक्षी गठबन्धन बाध्य भएको हो ।
कोइरालाले असोज २२ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सदनमा ल्याएपछि त्यसलाई विफल गरेर अघि बढ्नुको आफूहरुसँग विकल्प नभएको बताउनुभयो । यी विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता आङबो र एकिकृत समाजावादीका नेता राईले बोल्न चाहनु भएन ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री आचार्य माओवादीका ३, राप्रपाका १, एकिकृत समाजवादी वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनैबाट ३ जना प्रदेश सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याएर सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाउमा देखिनुभएको छ । आचार्यले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विश्वासको साथ हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको बताउँदै आउनुभएको हो ।
९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकिकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना प्रदेश सांसद रहनुभएको छ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न वा विफल गर्न दुबै पक्षलाई ४६ जना प्रदेश सांसद आवश्यक छ ।
