सात निर्माण व्यवसायी सरकारको कालोसूचीमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल काठमाडौंले तोकिएको समयमा काम नसकेका सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

सात निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय हिजो गरेको आज प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। कालोसूचीमा राखेको अवधिभर निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने पनि कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, एक कम्पनीलाई तीन वर्ष र अर्को एकलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। अरु पाँच कम्पनी एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका हुन्। सबैभन्दा धेरै तीन वर्षका लागि आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं र त्यसका मुख्य व्यक्ति रन्जन रायमाझी कालोसूचीमा पर्नुभएको छ ।

यस्तै दुई वर्षका लागि डाइग्नोकेम–जय शम्भु जेभी हाँडीगाउँ काठमाडौं र त्यसका मुख्य व्यक्ति विज्ञानकुमार अर्याल कालोसूचीमा पर्नुभएको हो ।