विराटनगर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोशी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएका घटना मध्ये १७ बटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको जनाएको छ । आयोगको कार्यालय हरिहर भवन काठमाडौंले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
आयोगबाट सिफारिसहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८० को असारमसान्तसम्म प्रदेशमा १७७ मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनामध्ये १७ वटाको मात्र पूर्ण कार्यान्वयन, ४९ आंशिक कार्यान्वयन र १११ वटा कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।
प्रदेशका १४ जिल्ला मध्ये मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा वढी २७ बटा उल्लङ्घनका घटनामा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको आयोगद्वारा जारी तथ्याङकमा उल्लेख छ । प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनामा भएको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोले बताइएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सरकारले आयोगको वजेट विगत पाँच वर्षदेखि घटाइरहेको जानकारी दिंदै कानूनी शासनलाई जनतामा प्रत्याभूति गराउन कानून व्यवहारमा लाग्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो । उहाँले आयोगप्रति जनताले राखेको विश्वास पुरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाउँदै आयोग समाजमा मानवअधिकार रक्षा लागि कृयाशिल रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले सरकारले उपलव्ध श्रोत र साधानको अधिकतम प्रयोग गरी आयोगले भने अनुसार क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशमा जनताको मानवधिकार संरक्षणका लागि आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्नु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख उषा झा र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष लवलेव ढुंगानाले हिंसा रहित समाज निर्माणमा हामीसबै लाग्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । आयोगका अनुसन्धान अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा द्वन्दपीडित परिवारका सदस्यहरु,विभिन्न मानअवधिकार संघसंगठनका प्रतिनिधि,सुरक्षा निकाय प्रतिनिधि,प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र संचारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।
