जेन जेड पुस्ताको आन्दोलन र सृजित वर्तमान अवस्था हेरिरहँदा मनमा धेरै कुराहरु खेल्छन् । २०८० भदौमा काठमाडौंको बत्तीस पुतली स्थित एक पार्टी प्यालेसमा हिमालय मातृभूमि फाउण्डेसनले एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । जसको प्रमुख अतिथी पूर्व प्रधान न्यायाधिश श्री सुशिला कार्की हुनुहुन्थ्यो । अतिथिहरूमा पूर्व नेपाल सरकारका सचिव श्री शारदा प्रसाद त्रिताल, पूर्व अष्ट्रेलियाका राजदुत श्री महेश दाहाल र तत्कालिन प्याब्सनका अध्यक्ष डि.के. ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो । जहाँ उहाँहरु सबैले नेपालमा भएको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र यसले ल्याएको विकृति र विसंगतिका बारेमा आ–आफ्ना कुराहरु राख्नुभयो । कार्यक्रममा संस्थाको तर्फबाट एउटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम सुशासन, विकास र समृद्धि नेपालमा कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो ।
तत्कालिन पूर्व प्रधान न्यायाधिश कार्कीको सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा चुलिएको थियो । एउटै ब्यक्ति लामो समयसम्म दलको शीर्षस्थ नेता बनिरहने, अनि केहि दलका शीर्षस्थ नेताहरुले नै आलोपालो सरकार चलाइरहने, त्यसकै लागि अघोषित सिण्डिकेट चलाएकै कारण मुलुकमा भ्रष्टचार मौलाएको तथा बेथिति बसेको आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अध्यक्षको हैसियतले मैले राजनीति क्षेत्रमा कसरी भ्रष्टचार ब्याप्त छ ? र यसले राज्यको सबै निकायलाई कसरी प्रभावित पारेको छ ? प्रशासन क्षेत्र कसरी नातावाद, कृपावादमा परिणत भएको छ ? उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी कि बढ्दै छ ? नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर कसरी घटिरहेको छ ? विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका के हुनुपर्ने ? के हुँदैछ ?, नेपालको परराष्ट्र नीति, वैदेशिक ऋण, राष्ट्रिय उत्पादनको अवस्था र आयातमा आधारित ब्यापार आदिका बिषयमा धेरै कुराहरु राखेको थिए । कार्यपत्रमा पनि यस्तै विषय उल्लेख थिए । त्यहीँ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा तत्कालिन पूर्व प्रधान न्यायाधिश कार्कीको सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा चुलिएको थियो । एउटै ब्यक्ति लामो समयसम्म दलको शीर्षस्थ नेता बनिरहने, अनि केहि दलका शीर्षस्थ नेताहरुले नै आलोपालो सरकार चलाइरहने, त्यसकै लागि अघोषित सिण्डिकेट चलाएकै कारण मुलुकमा भ्रष्टचार मौलाएको तथा बेथिति बसेको आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सांसदको संख्या प्रतिनिधी सभामा २०५, राष्ट्रियसभा ६० नै तर राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएका स्वतन्त्र नागरिकहरूबाट हुनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु प्रस्तुत भए ।
त्यसको २२ दिनपछि विराटनगरमा पनि त्यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गरियो । उक्त कार्यक्रममा पनि हालको संविधानमा ब्यापक शंसोधन गर्नुपर्ने विषय उठे । प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सांसदको संख्या प्रतिनिधी सभामा २०५, राष्ट्रियसभा ६० नै तर राष्ट्रिय रुपमा ख्याति कमाएका स्वतन्त्र नागरिकहरूबाट हुनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरु प्रस्तुत भए ।
अहिलेको राजनीति र प्रशासन भ्रष्ट, नातावाद र कृपावादमा रुमलिनुको मुख्य जड नै मुलुकको राजनीति हो । जब कुनै पेशा व्यवसाय वा सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दैन त्यसपछि राजनीतिमा लाग्ने परम्परा झैं भयो । तिनै अयोग्य मानिसहरु नै जनप्रतिनिधि हुने र देशको बागडोर हातमा लिने अवस्था आउँदै गयो । आखिर उनीहरुको पनि त परिवार छ । राम्रो लगाउन, मिठो खान मन लागि हाल्छ । छोराछोरीलाई राम्रो स्कूल वा कलेजमा पढाउनै पर्यो । नेता भएपछि राम्रो घरमा बस्नुपर्यो, गाडी चाहियो, सम्पतिको जोहो गर्नै पर्यो, गरगहना पनि चाहियो, आफन्तहरुलाई उपहार दिनु पर्यो, मौका मिलेसम्म विदेश भ्रमण पनि गर्नै पर्यो । अझ महत्वपूर्ण कुरा त फेरि आउने चुनावमा मत किन्न आवश्यक रकम पनि त बन्दोबस्ती गर्नु पर्यो । हो यस्तै–यस्तै काम गर्न पेशा, व्यवसाय, उद्यम केहि नभएपछि भ्रष्टचारको विकल्प पनि त भएन । यसरी नै देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म बन्न पुग्यो ।
त्यसैले नेपालको राजनीतिलाई चोख्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि झोले प्रथाको अन्त्य गरौं । अर्थात यत्रा मानिसहरु सबै कुरा छाडेर राजनीतिमा लाग्न आवश्यक छैन । विद्यार्थीहरु राजनीतिको झोला बोकेर नहिडुन् । उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नै पर्छ । शिक्षक–कर्मचारीले राजनीति गर्न आवश्यक छैन ।
जब मानिस उमेरले परिपक्व बन्छ तब उसले कतै न कतै आफू र आफ्नो परिवार चलाउन कुनै पेशा वा व्यवसायमा जोडिनै पर्छ । कम्तिमा ८ घण्टा काममा जोडिनै पर्छ । चाहे नेता होस् वा कार्यकर्ता उसले काम गरेर खानै पर्छ । अहिले त राजनीतिमा जोडिएका ब्यक्ति ८० प्रतिशत बेरोजगार नै होलान् । अझ उनीहरुलाई नै सबै भन्दा जान्ने विद्वान, दम्भी, घमण्डी बन्नुपर्छ । यथार्थमा केहि गर्न नजान्ने, उत्पादनमा जोडिन नसक्ने । बरु कुनै पेशा, व्यवसाय वा उद्यम गर्ने, उत्पादनमा जोडिएर गरि खाने मानिसलाई गन्दै नगन्ने, अनि माफिया भन्न सिकाइयो । यसैको परिणाम स्वरुप भदौं २४ गते विभिन्न उद्योग, व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरु खरानी भए ।
अबको बाटो संविधान शंसोधन
जेन जेडको आन्दोलनको उपलब्धि सरकार परिवर्तन र संसद विघटन प्रधान हुनु हुँदैनथ्यो । संविधान शंसोधन गरेर मात्र संसद विघटन गर्नुपर्थ्यो । यदि त्यसो भइदिएको भए आजका दिनसम्म संविधान शंसोधन भइसक्थ्यो । देशले चाँडै निकास पाउँथ्यो । यहि संविधान अनुसार निर्वाचन हुँदा कसैको पनि बहुमत सम्म आउन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण संविधान शंसोधनको सुनिश्चितता छैन ।
हुन त अघिल्लो ओली सरकार गठन हुँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संविधान शंसोधन गर्ने कुरा गरेका थिए । काम भने गरेनन् । जेन जेड आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य पनि सुशासन, विकास र समृद्धि नै हो । जुन कुरा संविधान शंसोधन नगरि सम्भव छैन । तर अहिले सरकार, आन्दोलनरत पक्ष, राजनीतिक दल, राष्ट्रपति सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छ । निर्वाचन हुँदैमा मुलुकमा सम्बृद्धि आउँदैन । राजनीतिक स्थायीत्व हुँदैन । त्यसैले जेन जेडको आन्दोलनको उपलब्धि सरकार परिवर्तन र संसद विघटन प्रधान हुनु हुँदैनथ्यो । संविधान शंसोधन गरेर मात्र संसद विघटन गर्नुपर्थ्यो । यदि त्यसो भइदिएको भए आजका दिनसम्म संविधान शंसोधन भइसक्थ्यो । देशले चाँडै निकास पाउँथ्यो । यहि संविधान अनुसार निर्वाचन हुँदा कसैको पनि बहुमत सम्म आउन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण संविधान शंसोधनको सुनिश्चितता छैन ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यदि मुलुकलाई चाँडै निकास दिने छोटो बाटो हेर्ने हो भने मुख्य राजनीतिक दलहरु र जेन जेडका प्रतिनिधिहरुसँग सघन छलफल गरेर संविधान शंसोधनको बाटो तय गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन प्रयोजनका लागि मात्रै (निश्चित आवश्यक समय) भएपनि जुन बाटोबाट संसद विघटन भयो सोहि बाटोबाट संसद पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ । संसद पुनर्स्थापनाको प्रमुख विषय नै संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसो गर्दा आवश्यकताको आधारमा बरु निर्वाचन केहि समय पछि सार्न सकिएला ।
लेखकः हिमालय मातृभूमि फाउण्डेसनका अध्यक्ष एवम् प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
