विराटनगर। नेपाल स्काउटका कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरूले सरकारले नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय परिषद् एवं कार्यसमितिहरू विघटन गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नु भएको छ । आज संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सदस्यहरूले नेपाल स्काउट ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुनविपरीत निर्णय गरिएको दाबी गर्नु भएको हो।
नेपाल स्काउटका कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद् सदस्य संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा नवल प्रसाद उपाध्याय, निर्मला अधिकारी, किरण गिरी, दुर्गा बहादुर विष्ट र रवि खनालद्वारा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा नेपाल स्काउट सन् १९५२ देखि बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक र सामाजिक विकासका लागि क्रियाशील संस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसको नेतृत्व प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत चयन हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। १२ वर्षपछि २०८० सालमा स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गरिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचित सदस्यहरूले विश्व स्काउट संगठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित निकायलाई कुनै कानुनी आधारबिना विघटन गर्न नमिल्ने दाबी गर्नु भएको छ। उहाँहरूले सरकारले गठन गरेको अन्तरिम समिति सर्वोच्च अदालतको आदेश र नेपाल स्काउट ऐनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै यस्तो निर्णयले संस्थाको स्वायत्तता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि आघात पुगेको उल्लेख गरेका गर्नु भएको छ।
प्रेस वक्तव्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय कार्यसमितिहरूको चार वर्षे कार्यकाल अझै बाँकी रहेकाले उनीहरूलाई बीचमै हटाउने अधिकार कसैसँग नरहेको जिकिर गरिएको छ। साथै, सरकारले गरेको निर्णयले देशभर सञ्चालित स्काउट अभियान, युवाहरूको नेतृत्व विकास तथा स्वयंसेवी गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
निर्वाचित सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्णय पुनर्विचार गरी तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अन्यथा देशभरका स्काउट सदस्यहरू आन्दोलनका कार्यक्रमसहित विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनु भएको हो।
