विराटनगर । न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका सात वटा आँखा अस्पतालमा सिलबन्दी गरेपछि विवाद चर्किएको छ। पर्याप्त सूचना र सुधारको अवसर नदिई ‘छापामार शैली’मा अस्पताल बन्द गराएको भन्दै सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘तदर्थ संघर्ष समिति, आँखा अस्पताल संघ मोरङ’ले तत्काल सिलबन्दी खोल्न माग गरेको छ। समितिले अस्पतालमा कमजोरी भए सुधारका लागि निश्चित समय दिनुपर्ने, सिलबन्दीको कानुनी आधार र मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा उपचाररत र फलोअपमा रहेका बिरामीको उपचार निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
विराट आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईंले अस्पताल बन्द हुँदा ७ देखि ८ सय कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताउनुभयो । अस्पतालसँग जोडिएका होटल, यातायात र औषधि व्यवसायमा समेत असर परेको उहाँको भनाइ छ।
संघका सचिव तेजलाल कर्णले अस्पताल सिलबन्दीअघि कुनै लिखित सूचना नदिइएको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासनलाई स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने अधिकारबारे समेत प्रश्न उठाउनुभयो ।
सञ्चालकहरूले आफूहरू कानुन र मापदण्ड पालना गर्न तयार रहेको भन्दै सुधारको अवसर नै नदिई अस्पताल बन्द गर्नु न्यायसंगत नभएको बताएका छन्। प्रशासनले भने न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गरिएको भन्दै सात अस्पतालमा सिलबन्दी गरेको जनाएको छ।
अस्पताल बन्द हुँदा उपचारका लागि टाढाबाट आएका सयौँ बिरामी प्रभावित भएका छन्। समितिले समस्या संवाद र सहजीकरणमार्फत समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै सिलबन्दी नखोलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
