विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पुराना काठका घरहरु गाउँबाट शहरबजारमा स्थानान्तरणका लागि ६ महिना खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि गाउँका घरका काठ स्थानान्तरणका लागि कर तिर्नुपर्ने लगायतका झण्झट थियो । त्यसैगरी, मन्त्रीपरिषदको बैठकले यस अघिको सरकारले ल्याएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० लाई खारेज गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले विभिन्न ३ वटा समिति गठन पनि गरेको छ । जसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक समिति, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला सम्बन्धी समिति र आर्थिक सामजिक तथा पूर्वाधार समिति रहेका छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर हुनुहुने छ भने स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामबहादुर राना सदस्य रहनुहुने छ ।
यस्तै, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला सम्बन्धी समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी हुनुहुने छ भने सदस्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव रहनुहुने छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले आर्थिक सामजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै सदस्यहरुमा भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गणेश उप्रेती, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्की र सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई दोस्रो संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, प्रदेश योजना आयोग गठन तथा कार्य संचालन आदेश २०७५ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषदले अर्को निर्णय गरेको छ । प्रदेश कृषि व्यवसायलाई प्रबद्र्धन अनुदान दिने भन्ने विषय रातो किताबमा र बजेट वक्तव्यमा पनि आएको विषयलाई संशोधन गर्ने, कोशी प्रदेश बिउ बिजनका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने र कोशी प्रदेश जिव नाशक बिषादी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
