प्रदेश संरचनालाई स्थापित गर्नुपर्ने दायीत्व हाम्रो काँधमा छः मुख्यमन्त्री कार्की (भिडियोसहित)

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचनालाई स्थापित गर्नुपर्ने दायीत्व आफुहरुको काँधमा रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च–नेपाल( मावअधिकार एलाईन्स) का प्रथम प्रदेश–१ अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रदेशको संरचना आलोचनको बिचमा नै जन्मेको र आलोचनाकै बिचमा रहेको भन्दै उहाँले यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायीत्व आफुहरुको काँधमा आएको बताउनुभयो ।

प्रारम्भमा पनि यो संरचना चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने चर्को बहसका बिच संविधानमा लेखिएको हुँदा त्यसले पनि एक प्रकारको माइन्ड सेटअप गराएको भन्दै उहाँले त्यसमाथि कतिपयप दलले निर्वाचन ताका यहि संरचना खारेजीको मुद्दा बनाउने र कतिपयले सरकारमा सहभागि भएर पनि यसलाई नो भोटको रुपमा राखेर अघि बढ्ने गरेका घटनाले थप आलोचित हुँदै गएको बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय सामान्य मान्छेले पनि बिना प्रसङ्ग नै सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने गरेको चर्चा गर्दै उहाँले त्यसलाई सबैले मिलेर चिर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अहिले प्रदेश संरचनालाई संस्थागत दायीत्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश १ को सवालमा ९३ जना सांसद, त्यसमा पनि सत्तारुढको मात्र हो कि ? अझ त्यसमध्ये पनि मन्त्री भएकाहरुको मात्र हो कि भन्ने जस्तो आभाष भएको भन्दै उहाँले सबैलाई सहयोगको लागि आह्वान समेत गर्नुभयो ।

प्रदेश संरचनाको आलोचनालाई न्यूनिकरण गराउँदै संस्थागत गर्नकै लागि आफूले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ मा सिमित राख्ने काम गरेको समेत प्रष्ट्याउनुभयो ।

उहाँले १९ वटा मन्त्रालयसम्म बनाउन संविधानले व्यवस्था गरेपनि यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर र जनभावनालाई बुझेर ९ वटामा सिमित राखिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

भोली कार्यबोझ बढ्दै गए १ वा दुई मन्त्रालय थप गर्नुपरेपनि अलिहेलाई ९ मन्त्रालय पर्याप्त हुने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै ५ वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण नभएकोमा आलोचना हुने गरेको बिषय निकाल्दै उहाँले चाँडै प्रदेशको नामाकरण हुने बताउनुभयो ।

कतिपयले प्रदेश १ नै नाम राखौं भन्ने गरेको भन्दै उहाँले पलिो जन्मने छोरालाई जेठो, दोस्रो जन्मिनेलाई माइलो भनेजस्तै प्रदेशको नाम १, २ राखेर नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको नामाकरण हुन्छ । सकेसम्म सहमतिबाट नामाकरण हुन्छ नभए विधि प्रकृया पुर्‍याएर अघि बढ्नु छ ।’

Back to top button