निशान्त ढुङ्गाना
विराटनगर : गत वर्षको असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५ ) बमोजिम कोशी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको केदार कार्कीको प्रदेशको प्रमुख कार्यकारी पदमा भएको आगमन जसरी अनपेक्षित थियो सम्भावित निरन्तरता वा बहिर्गमन समेत अपेक्षा अनुरूप नहुने निश्चित छ ।
वैशाख ७ गते कोशी प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ ( पहिलो संसोधन )को नियम ७० को उपनियम १ को खण्ड ग बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्की विरुद्ध दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावको पक्षमा ५२ मत परेसँगै एमालेका ३९ जना र नेपाली कांग्रेसका ८ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको कार्कीलाई प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन विपक्षमा रहेको दलहरूको चर्को दवाब छ ।
एमाले र माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूद्वारा चैतको २५ गते देखि गणना गर्दै ३० दिनको समय दिएर वैशाखको २५ गते अर्थात आज सम्मको समयसीमा तोकेर कार्कीलाई पुन: विश्वासको मत लिन आग्रह गरिएको थियो । अझ , एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव अनुरूप कार्कीले मत नलिएमा प्रदेश सभाको विशेष अधिकार हनन् भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समेत दिइसकेको अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले एक पटक लिएको विश्वासको मत २ वर्षलाई कायम रहने बताउदै कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई लेखिएको चिट्ठीमा आफूले न विश्वासको मत लिने न राजीनामा गर्ने र प्रदेश प्रमुखले समेत प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई ग्रहण गर्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ ।
नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा भएको पछिल्लो सत्ता फेरबदलले देशको अरू प्रदेशमा भन्दा कोशी प्रदेशमा माहोल अलि तातो बनाएको छ । वैशाखको महिनामा त्यसै त तातो हुने विराटनगरमा प्रादेशिक सरकारको फेरबदलको प्रकियाले प्रदेशको सामान्यजनमा चिन्ता र चासो जोगाउन नसके पनि प्रदेशका जड- राजनीतिक प्राणीका भने खलखली पसिना बगाउने पक्का छ ।
केन्द्र सरकारमा सुविधाजनक अवस्थामा रहेको सत्तागठबन्धनले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री मान्ने अवस्था छैन् र मुख्यमन्त्री कार्की पनि बढो मुस्किलसाथ प्राप्त पद त्यसै छोड्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।
बेलायती संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र सोही पद्दती स्विकार गरेको देशको राज्यहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख कार्यधिकारी मात्र नभएर आफूलाई निर्वाचित गराउने सदनको नेता समेत हो । सदनको नेताले आफू विरूद्धमा आएको प्रस्तावलाई फेल गराउने सामर्थ्य राख्दैन् भने सदनको नेतामाथि सदनको विश्चास छैन् भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन् । सदन नेताले आफू विरूद्धको प्रस्ताव फेल गर्न नसकेको अवस्थामा कि राजीनामा गर्ने कि विश्वासको मत दिएर आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्ने कि सदन विघटन गरेर जनतासँग फ्रेस म्यान्डेट माग्ने परम्परा हो । सदनको विश्वास गुमाएको नेताले राजीनामा गर्ने चलन वा पुन बहुमत सिद्ध गर्नै पर्ने वाध्यता त छ तर पछिल्लो समय सदन विघटन गर्ने प्रकियामा भने संसारमा भिन्न-भिन्न चलन चल्न थालेको छ ।
नेपालको हकमा भने संविधानमा गठबन्धनको सरकार बन्न सके सो सरकार चल्ने , गठबन्धनले नसकेमा सदनको ठूलो दलको सरकार बन्ने र सो सरकारले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसेकेको अवस्थामा सदनको सदस्यहरू मध्य बाट एक सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र सो सरकारले समेत काम गर्न नसकेको अवस्थामा सदन विघटन गरि पुन: निर्वाचनको व्यवस्था छ । संविधानको यति स्पष्टसँग लेखिएको कुरालाई भने सर्वोच्चले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाको फैसलामा ‘ अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहे सम्म सदन विघटन गर्न नमिल्ने ‘ आसयको वाक्यले थप जटिल बनाएको छ ।
सो फैसलाको आलोकमा हाल कोशी प्रदेशको राजनीतिलाई दाँजेर हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्की र हाल प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दलसँग आजको दिनमा सिमित मार्ग छन् जसले राजनीतिको प्रदेशको राजनीतिको सेफ ल्याण्डिङ गराउने सामर्थ्य त राख्दैन् तर आफ्नो हठलाई विपक्ष माथि थोपर्ने अवसर भने प्राप्त दुवै पक्षसँग छ ।
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले मुख्यमन्त्री कार्कीले आजको मिति भित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा कार्कीलाई प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव अनुरूप पदमुक्त गर्नु पर्ने माग प्रदेश प्रमुख समक्ष राख्ने जस्तो देखिन्छ भने मुख्यमन्त्री कार्कीसँग राजीनामा बाहेक अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रदेश सभाको विघटनको सुविधा बाँकी रहेको छ ।
यदपि , एमाले र मुख्यमन्त्री कार्की दुवैले चाल्ने कदम अथवा राख्ने माग अन्तिममा प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा ठोकिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेशमा रह्ने चलन छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई केन्द्र सरकारको सल्लाहमा चल्नु पर्ने तथा संविधानको संरक्षकको जिम्मा दिएको छ । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिका प्रति सर्वोच्च अदालतले गरेको टिप्पणी प्रदेश प्रमुखको हकमा समेत नजिरको काम गर्ने देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखले दुवै पक्षले आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारको सल्लाह , सुझाव तथा आग्रहमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने अवस्था छ ।
आज मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक प्रदेश प्रमुखले गर्ने फैसलाको मसी सुक्न पाँउदा-नपाउँदै एमाले वा मुख्यमन्त्री कार्की काठमाण्डौं स्थित रामशाह पथमा रहेको संविधानको अन्तिम व्याख्यताको प्राधिकार प्राप्त संस्था सर्वोच्च अदालतमा नपुगी सुखै छैन् ।
प्रदेश प्रमुखले गर्ने निर्णयले एक पक्षलाई बलियो त अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउने हुँदा कमजोर पारिएको महसुस गर्ने पक्षले जाने ठाँउ भनेकै सर्वोच्च अदालत रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या सहित विषयको टुंगो नलगाई दिए सम्म देशमा यस किसिमको कानुनी जटिलता राजनीतिक निर्णयले टुंगोमा पुग्ने अवस्था देशमा छैन्।
कोशी प्रदेश सभाको भविष्यको निर्कोल अदालत बाटै हुने देखिएको अवस्थामा प्रदेश सभाले समेत आफ्नो आँखा रामशाह पथ तिर डुँलाउदै छ । देशको अस्थिर राजनीतिक परम्पराले कोशी प्रदेश सभालाई चक्रव्युमा पारिसकेको छ । पाँच वर्षको आयु बोकेको प्रदेश सभालाई ढिलोचाँडो सर्वोच्चले अर्जुन अथवा अभिमन्युको दर्जा दिनै पर्ने छ । नौ वटा सिंङ भएको कानूनको एउटा-एउटा सिंङ समाएर व्यक्ति , दल र गठबन्धन पिछेको फरक व्याख्यालाई सर्वोच्चले मात्र ‘ वान्स एण्ड फर अल ‘लाई सेटल गर्ने अवस्था छ , राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यो सम्भव छैन् ।
हालै सर्वोच्च अदालतले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जना प्रदेश सभा सदस्यले बहुमत पुग्ने अनौठो र संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा नूतन किसिमको निर्णय गरिरहँदा पुराना राजनीतिज्ञ तथा विशिष्ठ साहित्यकार राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटी लिएर सर्वोच्चमा गोरू ‘नब्याएर’ गाई मात्र ‘ब्याओस’ भन्ने कामना गर्नु कोशी प्रदेश सभा , प्रदेशवासी तथा संविधानलाई हितकर हुने देखिन्छ।
