विराटनगर : तत्कालिन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष बीच भएको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’को डेढ दशक भन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि तत्कालिन शसस्त्र द्वन्दमा परेर बेपत्ता भएकोको ‘न सास पाइएको न लास’ पाइएको भन्दै पिडित परिवारका सदस्यहरुले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सँग गुनासो पोखेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाको सभाकक्षमा ‘ बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्यविरुद्धको १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मा अवसरमा कोशी प्रदेशमा कार्यरत मानवअधिकारीवादी संस्थाहरुको आयोजनामा भएको ‘ संक्रमणकालीन न्याय र पिडित बिषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै पिडित परिवारका सदस्यहरुले राज्यले बेवास्ता गर्दा पिडित परिवारले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको ‘सास न लास’ पाएको बताएका हुन्।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र ( इन्सेक)का कोशी प्रदेश प्रमुख सोमराज थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता परिवार समाज नेपालका अध्यक्ष रुपेश साहले राजनीतिक आस्था राखेकै भरमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको परिवारलाई राज्यले हालसम्म न्याय गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। सरकारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई न्याय दिन आयोग गठन गरेकै ९ बर्ष भन्दा बढी भएको भन्दै साहले सरकार ‘न सास दिन सक्ने न लास दिन सक्ने’ लाचार भएको बताउनु भएको थियो।
सरकारले आफ्नो बाबुलाई सहिद भने पनि सरकारले सहिद परिवारका सदस्यलाई सदैव पिडा दिने काम गरेको कटारी गाउँपालिका निवासी आत्यानन्द राजवंशी बताउनु हुन्छ। सरकारले जीवनयापनको विभिन्न चरणमा सहयोग गर्नुको सत्ता उल्टै पिडा थप्दिने काम मात्र गरेको राजवंशीको दुखेसो रहेको छ।
त्यस्तै पथरी शनिस्चरे नगरपालिकाका बाल कुमार मगरले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहिद तथा बेपत्ताको संख्या यकिन गरेर राख्नु पर्ने र बेला बखतमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पिडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने धारणा ब्यक्त गर्नु भएको थियो।
पिडित परिवारको तर्फ बाट बोल्दै रिता गिरीले राज्य अभिभावक भएकोले पिडित परिवारलाई जवाफ दिनु पर्ने बताउनु भएको छ। गिरीले राज्यले विभिन्न किस्ता गरेर १० लाख रुपैँया उपलब्ध गराएर मात्र आफ्नो दायित्व बाट पन्छिन नमिल्ने समेत धारणा ब्यक्त गर्नु भएको थियो। गिरीले तत्कालिन समयको मार्ने र मर्न लगाउने दुवै मिलेर अहिले सत्ता चलाईरहेको अवस्थामा राज्यले १० लाख दिए त भनिरहँदा मार्ने र मर्न लगाउने दुवै मिलेर बेपत्ता भएको मान्छे फिर्ता ल्याइदिने हो भने १० लाख राज्यलाईनै फिर्ता गर्दिने बताउनु भएको थियो।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले आफ्नो र महानगरपालिकाको तर्फ बाट आफू सदैव पिडितको साथमा रहने भन्दै पिडित परिवारसँग छलफल गरेर सहज जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने सबै उपाय अबलम्वन गर्ने बताउनु भएको थियो। कोइरालाले स्थानीय सरकार बाट सम्भव नभएको कुरा प्रदेश र संघिय सरकार समक्ष समेत पहल गर्दिने बताउनु भएको थियो।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम कार्कीले तत्कालिन विद्रोही र राज्य दुवै पक्ष बाट बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुलाई राज्यले साझा किसिमले व्यवहार गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो। प्रदेश सरकारले बेपत्ता तथा द्वन्दबाट पिडित भएको सबै पक्षको लागि सके सम्मको काम गर्ने आस्वासन समेत दिनु भएको थियो। कार्कीले प्रदेश सरकारले पिडित परिवारले महसुस हुने गरि काम गर्ने समेतको धारणा ब्यक्त गर्नु भएको थियो।
