काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्ने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज दिउँसो ३ बजे बालुवाटारमा पदाधिकारीको बैठक बोलाउनुभएको सचिव गणेश शाहले जानकारी दिनुभयो।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक गर्न लागेको हो । यस अगाडि देखिनै प्रधानमन्त्री हुने दलले सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टीको बैठक राखेपछि आलोचना हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा र कांग्रेसको बैठक बालुवाटारमा राख्दा प्रधानमन्त्री निवासलाई पार्टी प्यालेसजस्तो बनाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा पार्टी कार्यक्रम नगर्न नागरिक अगुवाहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
सचिव शाहका अनुसार बैठकमा पार्टीको रूपान्तरण अभियान, राष्ट्रियसभा निर्वाचन, सरकारको कामको समीक्षा, विधान सम्मेलन, पार्टी एकता एवम् समायोजनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल र निर्णय हुने छ ।
शाहले हिजोबाट सुरु भएको पदाधिकारी बैठकमा पार्टीको रुपान्तरण अभियान र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा सामान्य छलफल भएको बताउनुभयो। हिजोको बैठकमा प्रदेश ईञ्चार्जहरुले रुपान्तरण अभियानकोबारेमा रिपोर्टिङ गरेका थिए।
‘पार्टीले सञ्चालन गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा हिजो पनि छलफल भएको छ।’ उहाँले भन्नुभयो,‘रुपान्तरण अभियानमा युवा सहभागिता न्यून भएको रिपोर्ट सातवटै प्रदेश ईन्चार्जहरुले गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने तर कसरी भागबण्डा गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। आज अन्य एजेण्डामा पनि छलफल हुने र निर्णय गरिने छ।’
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सत्तारुढ दलले निर्णय गरिसकेका छन्। आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। गठबन्धन दलबीच आफ्नो कायम सिटबाहेक एमालेको ९ सिटमा भागबन्डा गर्ने सहमति छ। तर, सीटको बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन।
पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि हुनुहुन्छ । त्यसैगरी कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन् । पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने १ जनालाई सरकारले मनोनित सिफारिस गर्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक २ वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको निर्वाचन हुँदै आएको छ।
