काठमाडौं । संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्ने हुनुभएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाएर संसद अवरोध गरेपछि सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि तयारी भन्दै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । शुक्रबारबाट बजेट अधिवेशन सञ्चालन हुने भएपछि सभामुख घिमिरेले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बोलाएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार आगामी अधिवेशन सुरू हुनुअघि नै सहमति प्रयासका लागि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्ष एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो ।
सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनको अन्त्यतिर निरन्तर बैठक अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधले सदनको कारवाही प्रभावित भएको थियो ।
यस अगाडि सहकारी प्रकरणबारे सदनमा उठेका विषयलाई सहमतिमा टुंग्याउन मुख्य सचेतक, सचेतकसँग र कार्यव्यवस्थामा अलगअलग छलफल भएको थियो। घिमिरेले अधिवेशन आह्वान गरेपनि संसदको आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिका सभापतिहरू र सचेतकहरूसँग सामूहिक र प्रमुख सचेतकहरूसँग अलग-अलग छलफल गरिरहनुभएको छ ।
सहकारीको विषयलाई लिएर शनिबार राति पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेबीच सघन छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरण दिनानुदिन जटिल बन्दै गएकोले कांग्रेसले माग गरे बमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको थियो । उहाँहरु पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।
देशभरी सहकारीको समस्या विकराल बनेकाले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउने सरकारको तयारी छ । कांग्रेसको मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारीमा भएको अनियमिताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेर संसदमा जानकारी गराउन सत्तारुढ तीन दलका शीर्ष नेता सहमत भएका छन्।
कुनै दलका नेताको नाम उल्लेख नगरी सहकारी अनियमितताको छानबिन समिति गठनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने समेत तयार भएको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।
पछिल्लो समयमा पनि कांग्रेस नेताहरुले पनि लामिछानेको संलग्नता भनेर व्यक्ति नतोकी समग्र विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउँदा सहमत जनाउन सकिने बताउन थालेका छन्। स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको मागको विषय र मध्यमार्गी प्रस्तावका बारेमा कांग्रेसका शीर्ष तहमा छलफल गरेर समाधानका लागि आफूले पहल लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओली र लामिछानेसमक्ष जानकारी गराउनुभएको छ ।
