काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
यस्तै, प्राधिकरणका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा उनीहरूविरूद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
के हो विवाद?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१–७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोवाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले विवादास्पद भन्यो । करिब ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी छानबिन समितिले संलग्नहरुमाथि चरम लापरबाही गरेको र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ ।
