कोशी प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको खेलले निम्त्याएको जोखिम

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति कार्यक्रम र तदनुरुपको बजेट विनियोजनसम्बन्धी सम्पूर्ण रूपले जुटेर एकाकारित मन, बचन र हृदयका साथ गृहकार्य आरम्भको समयको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता साझेदार दल नेकपा (मोओवादी केन्द्र) आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर नेकपा (एमाले) को नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वको कोशी प्रदेशलाई कमजोर पार्ने र ढाल्ने प्रयास मात्र गरेन; समर्थन फिर्ता लिएसँगै कोशी प्रदेश नामाकङ्नको विपक्षमा उघ्रिएको धुमिल–धुमिल पहिचान पक्षधर समूहलाई आडभरोसा दिने, पहिचानको पक्षमा जिल्ला–जिल्लाका अध्यक्षहरूको संयुक्त हस्ताक्षर संकलनमार्फत पहिचान पक्षधरको हौसला बढाउने र अराजनीतिक ढंगले उक्साउने वा असहिष्णु बनाउँदै उत्साहित तुल्याउने काम गरेसँगै उसको राजनीतिक उपस्थिति र चरित्र विकासमा द्वैधताको प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

राजनीतिकसत्ता र चरित्र

राजनीतिक सत्ता र शक्ति सन्तुलन केवल अंक गणित मात्र होइन, निश्चित मूल्यमान्यता निर्देशित यसको अविराम यात्रा हो । कहिले कुन जगमा उभिएर समर्थन गरेको थियो ? अहिले कुन खस्कँदो धरातललाई बलियो पार्न समर्थन लिनुपर्ने अवस्था आयो ? यहाँनेर उसको राजनीतिक उपस्थिति, प्रस्तुति, चरित्र र आडभरोसालाई राम्रोसँग अध्यननमनन र विवेकपूर्ण ढंगले विवेचना गर्न सकिन्छ ।

‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपूर्व कोशी प्रदेशसभाको जटिल अंकगणितलाई कायम राख्न सहमत भएको गठबन्धनसम्बद्ध प्रदेश आधारित शक्ति भारत भ्रमणपछि आफ्ना कबोलबाट किन चुक्यो ? थाहा थियो– प्राविधिक रूपमा वर्तमान सरकार बहुमतमा देखिए पनि माओवादी सहितको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको अल्पमतमा पर्छ । अल्पमतमा परेसँगै सत्ता परिवर्तनको बहस सतहमा पोखिन्छ र भित्रभित्रै रस्साकस्सी आरम्भ हुन्छ । र, यहाँबाट राजनीतिक अस्थिरताको खेल आरम्भ हुन्छ ।

संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपूर्व कोशी प्रदेशसभाको जटिल अंकगणितलाई कायम राख्न सहमत भएको गठबन्धनसम्बद्ध प्रदेश आधारित शक्ति भारत भ्रमणपछि आफ्ना कबोलबाट किन चुक्यो ? थाहा थियो– प्राविधिक रूपमा वर्तमान सरकार बहुमतमा देखिए पनि माओवादी सहितको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको अल्पमतमा पर्छ । अल्पमतमा परेसँगै सत्ता परिवर्तनको बहस सतहमा पोखिन्छ र भित्रभित्रै रस्साकस्सी आरम्भ हुन्छ । र, यहाँबाट राजनीतिक अस्थिरताको खेल आरम्भ हुन्छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुरुप जनापेक्षित नीति–कार्यक्रम र सोहीअनुसार बजेट विनियोजनको बेलामा बहुमत र अल्पमतको खेलले राजनीतिलाई कति दुषित र प्रदुषित पार्छ भन्ने जान्दाजान्दै गठबन्धन संलग्न शक्ति किन उदासिन बन्यो ? राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा फैलाएर गठबन्धनले के गर्न चाहेको ? धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो बनाए झैँ परिवेश र परिस्थितिलाई त्योअनुसार गाइड गर्न चाहेको त होइन ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको छ ।

राजनीतिक कारण र अकारण

प्रारम्भमा पुस २५ गते एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको जनता समाजवादी पार्टी अकारण जेठ १७ गते बाहिरियो । संघमा आलोपालो खाने सहमति भएजस्तै प्रदेशमा पनि पालो मुख्यमन्त्री पाउने सम्झौता भएको भए पनि जसपा यसको हकदार बन्न सक्थ्यो त ? कारण होइन, अकारण धेरै छन्– किन बाहिरियो ?

कांग्रेसले कोशी प्रदेशको सरकार फेर्न चाहनु वा नेतृत्व लिनका लागि घुमाउरो अग्रसरता देखाउनु मनाशिव भए पनि माओवादीको आन्तरिक कचपचले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा के होला ! राज्यविहिनताको अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ ? सबभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको एउटा राजनीतिक हैसियत रहन्छ । यो हैसियतबाट एमाले टसमस रहन सक्दैन, हुन पनि सक्दैन । नेपाली काँग्रेस, माओवादी बीचको सहकार्य अँध्यारो सुरुङ यात्राभन्दा कम छैन ।

आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका दृष्टिकोणले माओवादी नेता इन्द्र आङबो र जीवन आचार्य बीचकै प्रतिस्पर्धाको दौड तँछाडमछाडको अवस्थामा छ, लडाइँ आलोपालोको तहमा देखिन्छ । तिनले प्रतिस्पर्धाको मैदान देखिएका सहयात्री राजनीतिक दलसँग कसरी सहयात्रा गर्लान् ? जनसर्वसाधारणको आँखाअघि पर्दा शक्ति र पदलोलुप नदेखाउने तर प्रदेशको माथिल्लो संरचनामा अधीन कायम राख्न उद्दत यो नेतृत्व काँग्रेसलाई सँगसँगै लिएर हिड्न, नेतृत्व लिएर आफूहरू सहयोगी भूमिकामा रहन तयार देखिन्न । ९३ जना सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभा कहिलेसम्म अनिणर्यको बन्दक बस्छ ? बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको मत एउटै बास्केटमा कहिले पर्छ ? योसँग जोडिएको राजनीतिक अन्तर्यले नेपाली राजनीतिको अबको दिशा र दशा तय गर्छ ।

विद्यमान संरचना र प्रश्न

विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, दाउपेचको खेल, परस्पर अस्वस्थ्य तँछाडमछाडका कारण नयाँ भनिएका शक्तिबाट प्रायोजित ढंगले फैलाइएका अफवाहहरूलाई राज्यसत्ताको उपस्थितिमार्फत चिर्न नपाउँदै यो तहको घिनलाग्दो अभ्यासमा राजनीति जाकिनु आफैंमा निश्चिय नै राम्रो होइन । साधनस्रोतसम्पन्न प्रदेशको यो वैभवपूर्ण साधनस्रोतको पहिचान र परिचालन कसरी गर्ने ? यसको पहिचान र परिचालनमा आममानिसको पहुँच वृद्धि कसरी गर्ने ? आमरूपमा सबै तह र तप्काका मानिसले यसप्रति अपनत्वबोधको अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्दा पनि पहिचानका नाउँमा समाजमा हुँडलो मच्चाउने कामको आरम्भ गराएर आफूहरू राजनीतिक दुष्चक्र र दाउपेचको अंकगणितमा ओर्लिनु जिम्मेवारी होला तर जिम्मेवारीबोध भने होइन ।

साधनस्रोतसम्पन्न प्रदेशको यो वैभवपूर्ण साधनस्रोतको पहिचान र परिचालन कसरी गर्ने ? यसको पहिचान र परिचालनमा आममानिसको पहुँच वृद्धि कसरी गर्ने ? आमरूपमा सबै तह र तप्काका मानिसले यसप्रति अपनत्वबोधको अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने ? भन्दा पनि पहिचानका नाउँमा समाजमा हुँडलो मच्चाउने कामको आरम्भ गराएर आफूहरू राजनीतिक दुष्चक्र र दाउपेचको अंकगणितमा ओर्लिनु जिम्मेवारी होला तर जिम्मेवारीबोध भने होइन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशभक्तिपूर्ण संरचनाको संरक्षण, सार्वभौम जनताको हकअधिकारको संस्थागत विकासजस्ता जटिल राष्ट्रिय राजनीतिका साझा मुद्दाबाट अलगथलग भएको पछिल्लो समयको संघीय मोर्चा सहितको गठबन्धन नीति–कार्यक्रम तयारी र प्रस्तुतिको उत्कर्षमा आएर कोशी प्रदेशमा रहेको एमाले नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न लागेको कुरा उसका पछिल्ला वरव्यवहार, हतकण्डा, उक्तिबुद्धि र जुक्तिबाट प्रष्टै अध्ययन गर्न सकिन्छ, अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबारे जवाफ दिनुपर्दैैन ?

राजनीतिक रंग र रुप

पहिचान पक्षधर शक्तिले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार एमालेका वरिष्ट नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई पहिचान गर्न सकेन, नजिकैबाट बुझ्न सकेन र पूर्वकै अर्थात् कोशीकै उपज हो भन्ने वस्तुगत पक्षलाई ग्रहण गर्न सकेनन् । संविधान निर्माणकालको समेत राम्रो अनुभव र विषयगत अध्ययन भएको व्यक्तित्वलाई उपयुक्त विकल्पको रूपमा ठम्याउन सकेनन् । काँग्रेसले अघि सारेको उम्मेदवारलाई साथ दिएसँगै फेरिएको समिकरणले एमालेविरुद्ध एउटा आकार लियो । नयाँ आकारमा विकसित मोर्चा संलग्न समिकरण संवैधानिक प्रावधानप्रति जिम्मेवार बन्न सकेको देखिएन । अन्ततः अघि सार्नुपर्ने नीतिगत योजना तर्जुमा, कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

कोशी प्रदेश नामकरणका सन्दर्भमा कथनी र करनीमा द्वैधचरित्रयुक्त देखिएका राजनीतिक शक्तिहरूले पहिचानभित्र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व लुकाए, पहिचानको पीडा खेपेको अर्थमा समाजमा घाउ बल्झाए र प्रदेशसभा सदस्यका हैसियतले गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै द्विविधायुक्त कुरा गरेर समाजलाई भाँड्ने कामको सहयोगी बने । एउटा विधि र प्रक्रियाबाट पार लाग्दै आएको विषयप्रति मन कुँड्याउनुपर्ने थिएन, केही शक्तिहरू संशोधनको आधार तयार गर्दैै हस्ताक्षर अभियानमा जुटे ।

राज्यविहिनता र अभ्यास

राज्य राज्यविहिनताको अवस्था चल्न सक्दैन, सरकारविहिनताको चल्न सक्दैन । एउटा न एउटा विकल्प दिनुपर्छ, अघि सार्नुपर्छ । हो, यहाँनेर दलको जिम्मेवारी देखिन्छ, जिम्मेवारीबोधको पक्ष भेटिन्छ । च्याँखे थापेर होइन, एमालेजस्तो ठूलो र जिम्मेवार दलले यसको अगुवाइ गर्नुपर्छ र परिस्थितिजन्य जटिलतालाई चिर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ठूलो दलको हैसियतले ठूलो र फराकिलो छाती पार्न सक्ने हो भने विगतप्रति समिक्षा गर्दै आगतबारे योजनाबद्ध अघि बढ्ने कुराको अग्रसरता लिनुपर्छ । बाह्य अभिरुचि र रुचिका साथ देश र नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध नभएको शक्तिले यतिबेला मध्यावधि चुनावतर्फ प्रदेशलाई धकेल्न र नयाँका नाउँमा पुराना पार्टीका उम्मेदवारलाई सडकसडकमा पखाल्न प्रयास गरेको देखिन्छ । पखालिने वा उखालिने डरले होइन; मुलुक वित्तिय रूपले कमजोर मात्र होइन, साँच्चिकै टाट पल्टन लागेको बेला चुनावमा जाने र अरबौं रूपैयाँ चुनावी शीर्षक खर्च गर्ने गराउने काम गर्नुहुँदैन । बरु, ठूलो दलको नेतृत्वमा सम्मानजनक सहभागिताको आधार सुनिश्चिता सहित प्रदेशसभामा सामेल सर्वदलीय सरकार गठनको आधार तयार गर्नुपर्छ । यतिबेला यसैमा प्रदेशबासीको हित सुनिश्चित छ ।

मुख्यतः यति धेरै जोखिम नलिइकन पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका दलहरूमध्ये प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रबीच सहकार्यको एउटा प्रारुप तयार होला ! यसमा काँग्रेसले दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग होला ! माओवादी केन्द्रले पनि सहयात्रामा रहेको काँग्रेससँग यहि अपेक्षा गर्ला ! सबैका लागि ललिपप भएको राप्रपाले आफूलाई चाहिँ के कम भन्ठान्ला ! जनमत भएका शक्तिको कुरा हो यो । तर जनमतलाई नबुझ्ने, भाँज्ने र कोरा सम्झने शक्तिको उपस्थितिले दिने परिणाम र राजनीतिक अस्थिरताको कारक तत्वलाई समयमै ठीक ढंगले ठम्याउन र दुरीगत सम्बन्धका साथ सहयात्रा गर्न सकिएन भने प्राप्त राज्यसत्ता, राजकीयसत्ता र राजनीतिकसत्ता सधैँभरिलाई आलोपालोको अर्थमा मिलीजुली खाने थलो मात्र बन्ने छ । नेपाली मतदाताको दुगर्ति आरम्भ हुनेछ । व्यवस्था बद्लियो, अवस्था बद्लिएन भनेर यिनले सडकमा तमासा देखाउनेछन्, थरिथरिको नाटकमञ्चन हुनेछ र नेपाली राजनीतिक मानचित्रका रूपमा चिनिएको मैदान शक्तिराष्ट्रको परेड मैदान मात्र बन्ने छ । अम्पाएर आफैंमा एउटा, खेलाडी अर्को स्वयंमा खेलाडी र दर्शकदीर्घाको जनशक्ति तेस्रो शक्तिको रूपमा नेपालको राजनीति चिरिने छ ।

विवेकहिनताको अवस्था र परिणाम

यस्तो हुनु भनेको सुझबुझ बिनाका राजनीतिक दलको आफूलाई उदाहरण सावित गर्नु हो । राजनीतिक दलबल जिम्मेवारविहिन हुनु हो । विकल्प अघि सार्न नसक्नु हो र अन्ततः मुलुक र स्वयं दलका लागि समेत घातक हुने खेलको खेलाडी हुनु हो, फगत अर्थमा म्यान अफ द म्याच हुने लालसा राख्नु हो । कालान्तरमा सकिनु हो । प्राप्त जनविश्वास, जनमतको आधार र अभ्यासअनुसार ठूलो दलको अग्रसरता र स–स्याना दलको साथ, सहयोग र समर्थन अनिवार्य छ । आजको राजनीतिक कोर्सले यसलाई अपरिहार्य ठहराएको छ । एमालेले आफ्नो बृहत्त पंक्तिमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माणको अविश्रान्त अभियानअन्तर्गत भए गरिएका आफ्ना बग्रेल्ती प्रयत्नहरू सबिस्तार राख्न सत्तामोह छाडेर जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा राजनीतिक बैचारिक संगठन निर्माण र संगठनमार्फत जनसरोकारका मुद्दाको बहस र पैरवी आरम्भ गरे हुन्छ । तर प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल हुनुको हैसियतले अहिल्यै यसो गर्नुहुँदैन, राज्यलाई अन्यौलको भुमरीमा पार्नुहुँदैन र एमालेका कारण असजिलो पार्नु किमार्थ सुहाउँदैन पनि ।

संघीयताको अभ्यासको क्रम दशकको मात्र भए पनि हाम्रो अहिलेसम्म यो राजनीतिक निर्णय गर्न प्रदेशहरू स्वतन्त्र रूपमा सामथ्र्यवान देखिएका छैनन् । कमजोरी रह्यो भने यसैमा चलखेल बढ्ने छ र संघीय संरचनामाथि नै प्रश्नचिन्ह तरबार बनेर उब्जने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसकारण पनि यसलाई माथिल्लो संरचनागत समिकरणका दृष्टिकोणले वा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाए आफू सुरक्षित रहन सक्नु भन्ने कलुषित भावले जनादेश पोखिनु र जनादेश प्राप्त राजनीतिक दललाई जोखिनु हुँदैन ।

प्रक्रिया एउटा अनिवार्य पक्ष हो । अल्पमतबाट कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखको आदेशानुसार गठित सरकारलाई धेरै विवादमा तानिनुभन्दा पनि बुद्धिमतापूर्वक निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ । विगतका सत्तासाझेदार शक्तिहरू न्युनतम् कार्यक्रम र कार्ययोजनाका साथ एक ठाउँमा हुनुको विकल्प छैन । सर्वपक्षीय मुद्दामाथिको सम्बोधन र व्यवस्थापन सहित सर्वदलीय सरकार गठनको अनिवार्यता हामी सबैले शीरोपर गर्नुपर्छ । यसैमा हामी प्रदेशबासीको कल्याण छ ।

                                                                                                                                                         –युवराज बास्कोटा