कोशी प्रदेश: जनताको म्याण्डेट एकातिर, दलको नजर मात्र कुर्सीतिर 

यतिबेला देशकै ध्यान आकृष्ट गर्नेगरि कोशी प्रदेशको राजनीति तातेको छ । सरकार फेरबदलका कारणले राजनितिक दलहरुमा सरगर्मी बढेको छ ।

चुनावी मत परिणाम अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउने म्याण्डेट पाएपनि कोशी प्रदेशमा भने दलहरु बिचको अहम्ले गर्दा स्थिर राजनीति नहुने देखिएको छ । अझ भनौं केन्द्रीय राजनीति परिदृश्यले कोशी प्रदेश गिजोलिँदै आएको छ ।

प्रदेशमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको राजनितिक समिकरण मिलाउन समेत केन्द्रले स्वायत्त नछाड्दा समस्या चुलिएको देखिन्छ । त्यसको प्रभाव पटक– पटक सरकार परिवर्तनको खेलले जनतामा भने निराशा उत्पन्न गराउँदै लगेको छ ।

जनताले निर्वाचन मार्फत दिएको म्याण्डेट अनुसार कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उभिएको छ । यद्यपी उसले पनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन  । दुई वटा दल मात्र मिलेर सरकार बनाउनुपर्दा नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेस या माओवादी केन्द्रसँग मिलेर मात्र सम्भव छ । एमालेलाई बाहिर राखेर अन्य कुनै एउटा दल मात्र मिलेर पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । कोशी प्रदेशमा एमाले बाहेकको सरकार गठन गर्न अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल मात्र नभई राप्रपाको साथ पाउँदा मात्र सहज सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ । अर्थात प्रदेशसभामा भएका सबै दल एकातिर र नेकपा एमाले एकातिर हुनुपर्छ । त्यसरी सरकार बनिरहँदा पनि आलोपालो नेतृत्व र समय–समयमा मन्त्रीमण्डल फेरबदलको चक्र चलिरहने प्रायः निश्चित छ । यस घटनाक्रमले प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा राख्नेहरूको संख्या बढाउने देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की २०७९ पुष २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । नेकपा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सहित ९३ प्रदेशसभामा ६० सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीको सरकार लामो समय स्थिर रहन सकेन । संघीय सत्ता गठबन्धनको प्रभावका कारण टिक्न सकेन । सत्ता साझेदार दल जसपाकी एक मात्र सांसद निर्मला लिम्बुले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई देखाउँदै तटस्थ बस्ने घोषणा गर्दै सरकारबाट बाहिरिनु भयो । अन्ततः १७ जेठमा जसपाले समर्थन फिर्ता लियो । लगत्तै सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि २३ जेठमा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । त्यसबेला प्रदेशको नामकरणको बिषयलाई लिएर पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलन चर्कंदै थियो । प्रदेशको नामकरणमा साथ दिएको माओवादी केन्द्र पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै राजनीतिक दाउपेचका साथ सरकारबाट बाहिरियो । यसरी सत्ता साझेदार दुई दल बाहिरिएसँगै सरकारसँग ४६ प्रदेशसभा सदस्यको मात्र समर्थन रह्यो र अल्पमतमा पर्यो । जहाँका की बहुमतको लागि ४७ मत आवश्यक छ ।

यसरी अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८० असार १५ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन र सरकार कामचलाउमा परिणत भयो । यो अवस्थामा सभामुख बाहेक सत्तामा रहेका दल (एमाले र राप्रपा)सँग ४६ र सत्ता बाहिर रहेको गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र जसपा) सँग पनि ४६ प्रदेशसभा सदस्य थिए । यो अवस्थाले प्रदेशको राजनीतिलाई अनिश्चितता तर्फ धकेल्यो । यद्यपी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पुनः संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै गठबन्धनले सभामुखलाई समेत विवादित बनाउँदै उहाँको समेत हस्ताक्षरमा बहुमतको दावी  गर्‍यो । र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।

दल त्याग गरेको सभामुखलाई समेत संलग्न गराई सरकार गठन भएसँगै नेकपा एमाले गैर संवैधानिक कदमको विरोधमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । अन्ततः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २२ औं दिनमा सर्वोच्चले उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुरानै स्थितिमा फर्कन आदेश  गर्‍यो। यतिमात्र नभई साउन १७ गतेभित्र प्रदेश सरकार गठन गर्न निर्देश समेत  गर्‍यो । सोहिलाई आधार मान्दै कोशी प्रदेश प्रमुखले साउन १६ गते बेलुका ५ बजेसम्मका लागि बहुमत  पुर्‍याएर सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

यसरी भइरहेको सरकार गिराउने र अर्को सरकार बनाउने खेलसँगै दलहरुमा ‘इगो’ समेत बढ्दै गएको देखिन्छ । कहीँकतै यहि इगोले प्रदेश मध्यावधि तिर त धकेलिँदैन ? भन्ने चिन्ता राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूलाई छ । यतिबेला सत्ता गठबन्धन माननीय बाबुराम गौतमलाई सभामुख पदबाट राजिनामा गराएर ४७ संख्यासहित सरकार गठनका लागि दावी गर्ने तयारी रहेको छ । यसका लागि केन्द्रीय स्तरमै छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छ । तर यो पनि दिर्घकालिन समाधान नहुने निश्चित छ । यता नेकपा एमाले भने पर्ख र हेरको अवस्थाबाट योजना बनाउँदै अघि बढेको देखिन्छ ।

सभामुखले राजिनामा दिएर बहुमतको दावी गरेर सरकार गठन भइहाले पनि विश्वासको मत अघि नै उपसभामुखले समेत राजिनामा दिने खेल समेत हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पुनः जेष्ठ सदस्यका हैसियतले प्रदेशसभा सदस्य गयानन्द मण्डलले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने देखिन्छ । गठबन्धनले त्यसलाई टार्न प्रदेशसभा सदस्य मण्डललाई मन्त्री बनाउने रणनीति अपनाए, त्यसपछि नेकपा एमालेले आफ्ना दलका जेष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित बनाउन सक्ने खेल हुन सक्छ । यो खेल जारी रहँदा गठबन्धनकै सरकारलाई पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । फेरि सरकार परिवर्तन प्राय निश्चित छ ।

गठबन्धनको सरकार अल्पमतमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान हुन्छ । त्यसबेला ठूलो दलको हैसियतले फेरि नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । तर ‘इगो’ कायम रहँदा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन कठिन । उक्त सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान हुनसक्छ । ‘इगो’ कायम रहे त्यसरी बन्ने सरकार पनि टिक्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । अन्ततः कोशी प्रदेश मध्यावधि तर्फ जान बाध्य हुनेछ ।

समस्या र निराशाको चुली छ । त्यसैले दलहरूप्रतिको वितृष्णा उस्तै गरि बढेको छ ।  जनताका अपेक्षा यी र यस्ता समस्याहरु हल हुँदै जाओस् भन्ने छ । तर राजनितिक दलहरु भने सत्ता कसरी बनाउने र कसरी गिराउने भन्ने खेलमा तल्लिन हुँदा ठूलो संघर्षबाट ल्याएको संघीय संरचना माथि नै प्रश्न उठ्ने त हैन सोच्न जरुरी छ ।

कोरोना महामारी र अस्थिर राजनीतिका कारण ओरालो लागेको देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन । महंगी चुलिएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । रोजगारीका अवसर सृजना हुन सकेको छैन । गरिबीका रेखा मुनिका जनतालाई जीवन धान्न मुस्किल छ । कृषकलाई समयमा मल र सिँचाईको उचित प्रबन्ध छैन । ठगि धन्दा मौलाएको छ । युवा शक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ । चौपायामा लागेको लम्पी स्किनले कृषकलाई ठूलो क्षती भएको छ । अर्को तर्फ डेङ्गुको महामारी फैलँदै गएको छ । यावत समस्या र निराशाको चुली छ । त्यसैले दलहरूप्रतिको वितृष्णा उस्तै गरि बढेको छ ।  जनताका अपेक्षा यी र यस्ता समस्याहरु हल हुँदै जाओस् भन्ने छ ।

तर राजनितिक दलहरु भने सत्ता कसरी बनाउने र कसरी गिराउने भन्ने खेलमा तल्लिन हुँदा ठूलो संघर्षबाट ल्याएको संघीय संरचना माथि नै प्रश्न उठ्ने त हैन सोच्न जरुरी छ । प्रदेश संरचना नै चाहिदैन भन्नेहरुको तर्कमा मलजल त हुदैन दलहरुले सोच्न आवश्यक छ । जनताका यस्ता निराशालाई पुरा गर्न सत्ता परिवर्तनको खेलमा नलागि सरकारको स्थायीत्व तर्फ सोच्न जरुरी छ । जनताले दिएको म्याण्डेट र आफूले पाएको मतको आधारमा कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्न सक्दा जनतालाई राहत दिन सकिन्छ । बाँकी रहेको कार्यकालमा सबै दल मिलेर राम्रो कामका लागि प्रतिष्पर्धा गरे जनतालाई सरकारको प्रतिको भरोसा बढ्न सक्थ्यो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने भाष्य स्थापित गर्नै पर्ने भएपनि कम्तिमा ठूला दुई दल ( एमाले र कांग्रेस या एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलेर सरकार बनाए बाँकी कार्यकाल स्थायीत्व हुनेछ । अन्यथा फेरि पनि मध्यावधिको बाटो तर्फ अग्रसर हुने हो भने दलहरुका लागि महङ्गो पर्ने देखिन्छ ।